मद्रास हाई कोर्ट ने TANGEDCO इंजीनियर आर. मणिवेल की रिश्वत मामले में सजा बरकरार रखी

तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन (TANGEDCO) के कोयंबटूर जिले के अवारमपालयम में तैनात सहायक कार्यकारी अभियंता आर. मणिवेल को नए बिजली कनेक्शन के लिए रिश्वत लेने के मामले में चार साल की जेल की बाकी सजा काटनी होगी। 16 अक्टूबर 2026 को सुनाए गए फैसले में मद्रास हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और 2018 में हुई उनकी सजा की पुष्टि कर दी।

क्या हुआ

फैसले में दर्ज अभियोजन पक्ष के अनुसार, इंजीनियर ने एक उपभोक्ता से उसके घर के दूसरे बिजली कनेक्शन के लिए 15,000 रुपये मांगे थे। जून 2015 में कोयंबटूर की सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोधक शाखा ने ट्रैप बिछाया और 10,000 रुपये के रसायन लगे नोट लेने के बाद उन्हें पकड़ा गया; नोट उनकी मेज की दराज से बरामद हुए। कोयंबटूर की भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मामलों की विशेष अदालत ने 10 अगस्त 2018 को उन्हें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की Section 7 और Section 13(2) सहपठित Section 13(1)(d) के तहत दोषी ठहराया था। अदालत ने हर आरोप में चार साल के सश्रम कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा दी थी।

अपील में उनके वकील ने दलील दी कि शिकायत झूठी थी, इमारत दूसरे कनेक्शन के योग्य नहीं थी, और अभियोजन ने वॉयस रिकॉर्डिंग या एक अहम गवाह पेश नहीं किया। हाई कोर्ट ने इन बिंदुओं पर विचार किया और कहा कि ट्रायल कोर्ट की सजा में दखल देने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

कोर्ट ने उनके जमानत बॉन्ड रद्द कर दिए और कोयंबटूर के विशेष न्यायाधीश को वारंट जारी कर उन्हें बाकी सजा काटने के लिए जेल भेजने का निर्देश दिया। हिरासत में पहले बिताया गया समय सजा में से घटाया जाएगा।

इसका क्या मतलब है

अब हाई कोर्ट ने सजा की पुष्टि कर दी है। यह मामला एक आम सेवा से जुड़ा था जिससे घर वाले रोज जूझते हैं: नया बिजली कनेक्शन, जिसके लिए फैसले के अनुसार उपभोक्ता पहले ही 16,450 रुपये का आधिकारिक अनुमानित शुल्क चुका चुका था।

जिस नागरिक से कोई अधिकारी कनेक्शन, प्रमाणपत्र या मंजूरी के लिए रिश्वत मांगे, वह राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक या सतर्कता ब्यूरो से शिकायत कर सकता है। Oquilia की गाइड में हर राज्य की हेल्पलाइन दी गई है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe

स्रोत: High Court judgment