मद्रास हाई कोर्ट: Indian Bank लोन गारंटर के खिलाफ सिंगापुर की डिक्री भारत में लागू कर सकता है

मद्रास हाई कोर्ट ने कहा है कि Indian Bank ने एक लोन गारंटर के खिलाफ सिंगापुर गणराज्य के हाई कोर्ट से जो धन-डिक्री हासिल की थी, उसे भारत में लागू किया जा सकता है। कोर्ट ने चेन्नई के सैदापेट में संयुक्त स्वामित्व वाली एक संपत्ति में गारंटर के आधे हिस्से की कुर्की को भी सही ठहराया। खंडपीठ ने 12 नवंबर 2026 को सुनाए गए फैसले में संपत्ति की सह-मालिक, यानी गारंटर की पत्नी, की अपील खारिज कर दी।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, Indian Bank की सिंगापुर शाखा ने Marg International Dredging Pte Ltd द्वारा लिए गए लोन को लेकर मुकदमा किया था, जिसके लिए गारंटर ने जमानत दी थी। 16 फरवरी 2015 को सिंगापुर की अदालत ने गारंटर के खिलाफ USD 3,816,326.68 का फैसला दिया, साथ में 24 मई 2014 से छह महीने के LIBOR (एक बेंचमार्क ब्याज दर) और 8% सालाना ब्याज। भारत में अलग से चली एडमिरल्टी कार्यवाही में सिंगापुर की कंपनी का एक जहाज सार्वजनिक नीलामी में 5.75 करोड़ रुपये में बिका। इसके बाद बैंक ने बाकी रकम के लिए निष्पादन याचिका दायर की और चेन्नई की संपत्ति के 50% हिस्से की कुर्की हुई।

सह-मालिक ने दलील दी कि संपत्ति में उनका हिस्सा बड़ा है, कि 2014 में Axis Bank के पास संपत्ति गिरवी रखे जाने की बात छिपाई गई, और कि सिंगापुर का फैसला गुण-दोष के आधार पर नहीं दिया गया था। कोर्ट ने ये सभी दलीलें खारिज कर दीं। कोर्ट ने कहा कि Transfer of Property Act की Section 45 के तहत, जो लोग मिलकर संपत्ति खरीदते हैं, उनका हिस्सा बराबर माना जाता है, जब तक इसके उलट सबूत न हो, और ऐसा कोई सबूत पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि पहले के गिरवीदार को अपने अधिकार खुद उठाने होंगे, और बाद की कुर्की उन अधिकारों के अधीन रहती है।

विदेशी डिक्री पर कोर्ट ने कहा कि गारंटर की ओर से वकील पेश हुए थे और बचाव दाखिल किया गया था, और सिंगापुर की अदालत ने दस्तावेज़ों पर विचार किया था, इसलिए संक्षिप्त फैसला भी गुण-दोष पर दिया गया फैसला है। सिंगापुर Code of Civil Procedure की Section 44-A के तहत एक पारस्परिक क्षेत्र (reciprocating territory) है, इसलिए यह डिक्री भारत में ऐसे लागू हो सकती है मानो इसे किसी जिला अदालत ने पारित किया हो। खंडपीठ ने पाया कि ये आवेदन केवल निष्पादन में देरी करने के लिए दायर किए गए थे।

इसका क्या मतलब है

यह फैसला दिखाता है कि कोई कर्जदाता सिंगापुर जैसे पारस्परिक देश में जो डिक्री हासिल करता है, उसे भारत में गारंटर की संपत्ति के खिलाफ लागू किया जा सकता है। जो भी व्यक्ति किसी लोन का गारंटर बनता है, उसे पता होना चाहिए कि संयुक्त रूप से खरीदी गई संपत्ति में उसका अपना हिस्सा कुर्क किया जा सकता है। जो सह-मालिक बड़े हिस्से का दावा करता है, उसे ज्यादा योगदान साबित करना होगा; वरना कानून बराबर हिस्सा मानता है।

स्रोत: High Court judgment