मद्रास हाई कोर्ट: कर्जदार पर IBC कार्यवाही के बावजूद गारंटर Bank of India के प्रति जिम्मेदार

मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै पीठ ने 13 October 2026 को एक कर्ज के गारंटर की रिट याचिका खारिज कर दी, जिसमें उसने Bank of India से अपने मूल संपत्ति दस्तावेज लौटाने और अपने बचत खाते पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। दो जजों की पीठ ने कहा कि कर्जदार पर दिवाला कार्यवाही से गारंटर की अपनी देनदारी खत्म नहीं होती।

क्या हुआ

मुख्य कर्जदार के खिलाफ दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (IBC) के तहत National Company Law Tribunal में कार्यवाही हुई थी और एक लिक्विडेटर नियुक्त किया गया था; मामला अभी लंबित है। भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 की Section 134 के आधार पर गारंटर ने दलील दी कि उसकी देनदारी खत्म हो चुकी है और शिवकाशी स्थित अपनी संपत्ति के गिरवी दस्तावेज वापस मांगे।

कोर्ट ने कहा कि यह मांग बेतुकी नहीं थी, लेकिन स्थापित कानूनी स्थिति इसके खिलाफ है। 2021 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले और उसके बाद के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत, या लिक्विडेशन या दिवाला कार्यवाही के जरिए कर्जदार के मुक्त होने से गारंटर मुक्त नहीं होता, क्योंकि उसकी देनदारी एक स्वतंत्र अनुबंध से पैदा होती है। कोर्ट ने कहा, "IBC कार्यवाही के नतीजे से उसकी देनदारी में कोई बदलाव नहीं होता।"

गारंटर ने यह भी दलील दी कि संपत्ति कृषि भूमि है, जिस पर SARFAESI Act की Section 31 के तहत कार्रवाई नहीं हो सकती। कोर्ट ने कहा कि इस दलील में "काफी दम" है, लेकिन किसी SARFAESI कार्रवाई को चुनौती नहीं दी गई थी, इसलिए ऐसी कार्रवाई शुरू होने पर यह मुद्दा उठाया जा सकता है।

इसका क्या मतलब है

जिस किसी ने किसी कंपनी के कर्ज पर गारंटर के रूप में हस्ताक्षर किए हैं, उसके लिए यह फैसला दोहराता है कि कर्जदार के दिवाला या लिक्विडेशन में जाने से अपने आप बैंक के प्रति गारंटर की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती।

गारंटर ने अंतरिम रोक की शर्त के रूप में 20 लाख रुपये जमा किए थे, और बाद में बैंक ने बिक्री नोटिस वापस ले लिया। कोर्ट ने उसे रिफंड के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debts Recovery Tribunal) में विविध याचिका दायर करने की छूट दी; उसने कहा कि वह ब्याज का दावा नहीं करेगा। रकम लौटाई जाए या नहीं, यह न्यायाधिकरण बैंक की सुनवाई के बाद तय करेगा।

स्रोत: High Court judgment