कानूनी
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने Axis Bank को साइबर शिकायत पर रोके गए खाते को खोलने का आदेश दिया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने Axis Bank को निर्देश दिया कि वह खाताधारक को फ्रीज़ खाता चलाने दे और केवल विवादित 50,000 रुपये सावधि जमा में रखे।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ ने Axis Bank को निर्देश दिया है कि वह साइबर अपराध की शिकायत पर रोके गए एक खाताधारक के बैंक खाते को खोल दे, और विवादित 50,000 रुपये सावधि जमा (फिक्स्ड डिपॉज़िट) में रखे। 3 नवंबर 2026 के अपने आदेश में अदालत ने कहा कि अगर तीन महीने के भीतर कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट इस राशि पर आदेश नहीं देता, तो यह जमा खाताधारक को लौटाई जा सकती है।
क्या हुआ
खाताधारक ने अदालत से Axis Bank खाते पर लगी रोक हटाने की मांग की थी। याचिका में कहा गया था कि यह रोक बिना किसी वैध अधिकार या आदेश के लगाई गई। अदालत ने माना कि उसके दो पुराने फैसले इस मामले पर लागू होते हैं: अप्रैल 2024 का एक आदेश, जो इसी तरह की याचिकाओं में दिया गया था, और जबलपुर पीठ का 27 जुलाई 2026 का आदेश, जिसमें साइबर अपराध के मामलों में खाते फ्रीज़ करने के लिए दिशानिर्देश तय किए गए थे। ये दिशानिर्देश गृह मंत्रालय की 10 अप्रैल 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) पर आधारित हैं, जो राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग व्यवस्था के ज़रिये रोके गए खातों के लिए है।
अदालत ने बैंक को आदेश दिया कि विवादित 50,000 रुपये सावधि जमा में रखे जाएं और खाताधारक को खाता चलाने दिया जाए। यह जमा किसी सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद ही निकाली जा सकेगी, जिसके लिए पुलिस से BNSS या किसी अन्य कानून के तहत तीन महीने के भीतर कार्यवाही की अपेक्षा है; ऐसा न होने पर खाताधारक पुलिस को सूचित करके यह राशि निकाल सकता है। अदालत ने कहा कि अगर बैंक को किसी और लेन-देन के बारे में शिकायत मिलती है, तो वह SOP को ध्यान में रखते हुए कानून के अनुसार कार्रवाई कर सकता है।
इसका क्या मतलब है
जिन ग्राहकों के खाते साइबर अपराध की शिकायत पर फ्रीज़ किए जाते हैं, उनके लिए यह फैसला इस सिद्धांत को लागू करता है कि पूरा खाता नहीं, बल्कि केवल संदिग्ध राशि रोकी जानी चाहिए। अदालत ने जिन दिशानिर्देशों को लागू किया, उनके अनुसार पुलिस को जहां तक संभव हो, केवल विवादित राशि तक ही लियन या डेबिट फ्रीज़ लगाने को कहना चाहिए, और बैंक को ग्राहक को रोक और शिकायत निवारण प्रक्रिया के बारे में बताना होगा। अदालत के अनुसार SOP में बैंक सात दिन के भीतर शिकायत अपलोड करता है, जांच अधिकारी पंद्रह दिन में उस पर फैसला करता है, ज़िला शिकायत निवारण अधिकारी पंद्रह दिन में उसकी समीक्षा करता है, और बैंक रोक हटाने का निर्देश अधिमानतः 48 घंटे में लागू करता है। ऐसी शिकायत के लिए बैंक ही पहला संपर्क बिंदु है। साइबर धोखाधड़ी की शिकायत https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर की जा सकती है।
स्रोत: High Court judgment
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