कानूनी
K-REAT का फैसला: रद्द फ्लैट बुकिंग का GST खरीदार कर विभाग से लें, बिल्डर से नहीं
कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने K-RERA का वह आदेश रद्द कर दिया जिसमें Goyal Hariyana Developers को बुकिंग रद्द करने वाले दो घर खरीदारों को 59,638 रुपये GST लौटाने को कहा गया था, और बिल्डर को क्रेडिट नोट जारी करने का निर्देश दिया।
फ़ोटो: City of Chichester / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
6 नवंबर 2026 को कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (K-REAT) ने Goyal Hariyana Developers की अपील मंजूर कर ली। यह अपील K-RERA के उस आदेश के खिलाफ थी, जिसमें बिल्डर को बेंगलुरु के अपने प्रोजेक्ट Orchid Bloomsberry में फ्लैट की बुकिंग रद्द करने वाले दो घर खरीदारों को GST के तौर पर काटे गए 59,638 रुपये लौटाने को कहा गया था। न्यायाधिकरण ने कहा कि खरीदारों के नाम पर चुकाया गया GST खरीदारों को ही कर अधिकारियों से मांगना होगा, और बिल्डर को निर्देश दिया कि वह इस रिफंड के लिए क्रेडिट नोट या जरूरी प्रमाणपत्र जारी करे।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, खरीदारों ने फ्लैट D-1001 बुक किया, 26 अक्टूबर 2023 को बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर किए और 12,52,402 रुपये अग्रिम दिए। 400 रुपये प्रति वर्ग फुट के प्रॉपर्टी ट्रांसफर शुल्क पर आपत्ति जताकर उन्होंने बुकिंग रद्द कर दी। बिल्डर ने ई-स्टांप पेपर के 12,050 रुपये और 5% GST के 59,638 रुपये काटकर 11,80,716 रुपये लौटाए। खरीदारों ने K-RERA में शिकायत की और आठ महीने तक अपना पैसा रुके रहने का मुआवजा भी मांगा।
15 सितंबर 2025 को K-RERA के न्यायनिर्णायक अधिकारी ने बिल्डर को 60 दिनों में GST लौटाने, चूक पर MCLR से 2% अधिक सालाना ब्याज देने और 7,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश दिया। ई-स्टांप की कटौती सही मानी गई और खरीदारों ने उस पर अपील नहीं की।
K-REAT के सामने बिल्डर ने दलील दी कि न्यायनिर्णायक अधिकारी को इस मामले का अधिकार नहीं था और बुकिंग फॉर्म में यह कटौती तय थी। न्यायाधिकरण ने अधिकार-क्षेत्र की दलील खारिज कर दी: चूंकि मुआवजा भी मांगा गया था, इसलिए RERA अधिनियम की धारा 72 के तहत जांच जरूरी थी। GST पर न्यायाधिकरण ने पाया कि बिल्डर ने खरीदारों की ओर से उनके नाम पर कर के इनवॉइस जारी किए थे, इसलिए बुकिंग से हटने के बाद केवल खरीदार ही इसे विभाग से वापस मांग सकते हैं।
इसका क्या मतलब है
K-REAT ने K-RERA का आदेश केवल 59,638 रुपये के GST की सीमा तक रद्द किया। खरीदार इस रकम के लिए कर अधिकारियों के पास आवेदन कर सकते हैं, और बिल्डर को उन्हें जरूरी क्रेडिट नोट या प्रमाणपत्र देना होगा। बिल्डर ने न्यायाधिकरण में जो रकम जमा की थी, वह अपील अवधि के बाद ब्याज सहित उसे लौटा दी जाएगी। बुकिंग रद्द करने वाले घर खरीदारों के लिए इस फैसले का संकेत है कि उनकी ओर से पहले चुकाया गया GST बिल्डर से नहीं, बल्कि कर विभाग से वापस मिलता है। K-REAT के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है।
स्रोत: K-REAT judgment
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