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कानूनी

केरल हाई कोर्ट: नीलामी खरीदार को न सौंपी गई जमीन का पैसा चुकाए इंडियन बैंक

केरल हाई कोर्ट ने इंडियन बैंक की अपीलें खारिज कर SARFAESI नीलामी के खरीदार को 9% ब्याज के साथ 5,07,060 रुपये देने का आदेश बरकरार रखा, क्योंकि बैंक बेची गई पूरी जमीन नहीं सौंप पाया।

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आधिकारिक स्रोतKerala High Court
Indian Bank must pay the auction buyer Rs 5,07,060, the proportionate price of land it could not hand over, with 9% interest. The buyer had paid the full bid of Rs 82,05,000 for 47.250 cents of land in 2008.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: Kerala High Court judgment, 16 November 2026

केरल हाई कोर्ट ने 16 नवंबर 2026 को इंडियन बैंक की दो अपीलें खारिज कर दीं और वह आदेश बरकरार रखा जिसमें बैंक को एक नीलामी खरीदार को 10 दिसंबर 2008 से 9% ब्याज के साथ 5,07,060 रुपये देने को कहा गया था। यह रकम उस जमीन के हिस्से की आनुपातिक कीमत है जिसे बैंक ने 2008 की नीलामी में बेचा, लेकिन सौंप नहीं पाया।

क्या हुआ

फैसले के अनुसार, बैंक की कोल्लम शाखा के अधिकृत अधिकारी ने SARFAESI Act के तहत संपत्ति की नीलामी की। यह वह कानून है जिससे बैंक कोर्ट जाए बिना डिफॉल्ट करने वाले कर्जदार की गिरवी संपत्ति बेच सकते हैं। बिक्री 2008 में 47.250 सेंट जमीन के लिए हुई, और खरीदार ने उसी साल पूरी बोली 82,05,000 रुपये चुका दी। बैंक जमीन का एक छोटा हिस्सा नहीं सौंप सका, और बार-बार अनुरोध के बाद खरीदार ने ब्याज सहित रिफंड के लिए कोर्ट का रुख किया।

बैंक की दलील थी कि बिक्री "जैसी है जहां है" और "जो है जैसा है" आधार पर हुई थी, इसलिए खरीदार को जो मिला उसे स्वीकार करना चाहिए। सिंगल जज ने 22 सितंबर 2025 को यह दलील खारिज कर दी और 10 दिसंबर 2008 से, यानी जिस तारीख तक बैंक को पूरी संपत्ति सौंपनी थी, 9% ब्याज के साथ भुगतान का आदेश दिया।

चीफ जस्टिस और एक अन्य जज की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों पर भरोसा किया जिनके अनुसार विक्रेता को ऐसी गंभीर खामी बतानी होती है जिसे खरीदार खुद नहीं जान सकता, और ऐसी बिक्री शर्त बैंक को जिम्मेदारी से नहीं बचाती। बेंच ने नोट किया कि बैंक ने पूरी कीमत ली थी, उस जमीन की भी जो वह नहीं दे सका, और दखल देने का कोई कारण नहीं पाया।

इसका क्या मतलब है

SARFAESI Act के तहत बैंक नीलामी में संपत्ति खरीदने वालों के लिए यह फैसला दोहराता है कि बैंक को बिक्री नोटिस में बताई गई पूरी संपत्ति सौंपनी होगी। "जैसी है जहां है" की शर्त से बैंक उस जमीन का पैसा अपने पास नहीं रख सकता जिसे वह सौंप नहीं सकता। खरीदार ब्याज सहित आनुपातिक रिफंड मांग सकते हैं। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत RBI के पास https://cms.rbi.org.in पर भी दर्ज की जा सकती है।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।