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केरल हाईकोर्ट ने HDFC Bank से कहा: साइबर क्राइम फ्रीज सिर्फ 6,099 रुपये तक सीमित रखें

केरल हाईकोर्ट ने HDFC Bank को निर्देश दिया कि कोझिकोड के एक ट्रैवल कारोबार को उसका फ्रीज खाता चलाने दे और सिर्फ वही 6,099 रुपये रोके जिन्हें तीन राज्यों की पुलिस ने फ्रीज करने को कहा था।

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आधिकारिक स्रोतKerala High Court
The Kerala High Court building in Kochi

फ़ोटो: Augustus Binu / www.dreamsparrow.net / facebook / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।

केरल हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को HDFC Bank को निर्देश दिया कि वह कोझिकोड के एक ट्रैवल कारोबार को उसका बैंक खाता चलाने दे, जिसे बैंक ने तीन राज्यों की पुलिस के अनुरोध पर फ्रीज कर दिया था। कोर्ट ने आदेश दिया कि फ्रीज सिर्फ 6,099 रुपये तक सीमित रहे, जो पुलिस द्वारा रोकने को कही गई कुल रकम है।

क्या हुआ

खाताधारक ने खाते पर लगे डेबिट फ्रीज और लियन को चुनौती दी थी। उसका कहना था कि वह पुलिस द्वारा दूसरे लोगों के खिलाफ दर्ज मामले में आरोपी नहीं है और उस मामले से उसका कोई संबंध नहीं है। लियन का मतलब है कि बैंक एक तय रकम को रोककर रखता है।

बैंक के वकील ने कोर्ट को बताया कि बैंक को पश्चिम बंगाल के बैरकपुर, कर्नाटक के बेंगलुरु और राजस्थान के श्रीगंगानगर के पुलिस थानों से 1,400 रुपये, 699 रुपये और 4,000 रुपये के अनुरोध मिले थे, और इसी आधार पर खाता फ्रीज किया गया।

कोर्ट ने कहा कि वह लगातार बैंकों को निर्देश देता रहा है कि खाताधारकों को खाता चलाने दिया जाए और लियन सिर्फ अनुरोध में दी गई रकम तक सीमित रहे, बशर्ते बैंक को यह शक न हो कि खाते का इस्तेमाल वित्तीय साइबर अपराध या मनी म्यूल के रूप में हो रहा है। रोकी गई रकम संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के अधिकार में रहेगी।

कोर्ट ने बताया कि गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर फ्रॉड मामलों में पैसा रोकने, लौटाने और बहाल करने के लिए 2026 की मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) बनाई है। SOP का क्लॉज़ 10 उन खाताधारकों के लिए समयबद्ध शिकायत प्रक्रिया देता है जिनका पैसा होल्ड पर है।

कोर्ट ने आदेश दिया कि रोकी गई रकम का निपटारा SOP के तहत होगा और खाताधारक क्लॉज़ 10 की प्रक्रिया का इस्तेमाल करने के लिए स्वतंत्र है। आगे पुलिस अनुरोध मिलने पर बैंक नया होल्ड लगा सकता है। पुलिस के अनुरोध एक जांच का हिस्सा हैं; ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं, कोई भी आरोपी तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कोर्ट में दोष साबित न हो, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

छोटी रकम के साइबर फ्रॉड अनुरोधों पर जिसका खाता फ्रीज हुआ है, वह फ्रीज को बताई गई रकम तक सीमित करवाने की मांग कर सकता है, और रोकी गई रकम के लिए SOP के क्लॉज़ 10 की शिकायत प्रक्रिया का इस्तेमाल कर सकता है। साइबर फ्रॉड के शिकार लोग https://cybercrime.gov.in पर या हेल्पलाइन 1930 पर शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: High Court judgment

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।