कानूनी
केरल हाईकोर्ट ने ग्राहक की सहमति के बिना शिकायत बंद करने का बैंकिंग लोकपाल का आदेश रद्द किया
केरल हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को कहा कि RBI का बैंकिंग लोकपाल Standard Chartered Bank के खिलाफ शिकायत को तब तक निपटी हुई मानकर बंद नहीं कर सकता, जब तक ग्राहक उस पर सहमत न हो।
केरल हाईकोर्ट ने 10 नवंबर 2026 को तिरुवनंतपुरम स्थित RBI के बैंकिंग लोकपाल का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें Standard Chartered Bank के खिलाफ एक ग्राहक की शिकायत को "निपटी हुई" मानकर बंद कर दिया गया था। कोर्ट ने कहा कि शिकायत को समझौते से निपटी हुई तभी माना जा सकता है जब ग्राहक सहमत हो, और लोकपाल को तीन महीने के भीतर औपचारिक अवॉर्ड पारित करके शिकायत का फैसला करने का निर्देश दिया।
क्या हुआ
बैंक की कोच्चि शाखा के एक ग्राहक ने रिज़र्व बैंक - एकीकृत लोकपाल योजना, 2021 के तहत शिकायत की थी। ग्राहक का कहना था कि शाखा ने भरोसा दिलाया था कि आठ जीवन बीमा पॉलिसियों का प्रीमियम म्यूचुअल फंड निवेश के रिटर्न से भरा जाएगा और कमी पड़ने पर बैंक उसे पूरा करेगा। बैंक ने कोर्ट में इस दावे का विरोध किया और कहा कि वह केवल बीमा कंपनी के एजेंट के रूप में काम कर रहा था।
23 मार्च 2026 को लोकपाल ने बैंक को 6 लाख रुपये देने की सलाह (एडवाइज़री) जारी की: 5 लाख रुपये विवादित प्रीमियम के लिए और 1 लाख रुपये मानसिक पीड़ा के लिए। बैंक ने 25 मार्च 2026 को भुगतान कर दिया और अगले ही दिन लोकपाल ने योजना के Clause 14(9)(a) के तहत शिकायत को निपटी हुई मानकर बंद कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि योजना में समझौते का मतलब पक्षों के बीच हुआ करार है। कोर्ट के अनुसार ग्राहक को एडवाइज़री स्वीकार या अस्वीकार करने का मौका ही नहीं मिला, इसलिए शिकायत को निपटी हुई नहीं माना जा सकता और लोकपाल ने उसे बंद करके अवैध काम किया। कोर्ट ने कहा कि बैंक को एडवाइज़री की रकम तभी देनी होती है जब शिकायतकर्ता उसे स्वीकार करे। कोर्ट ने विवाद के गुण-दोष पर फैसला नहीं दिया, क्योंकि वह विवादित तथ्यों पर टिका है। पहले से दिए गए 6 लाख रुपये लोकपाल के अंतिम अवॉर्ड के अधीन रहेंगे।
इसका क्या मतलब है
यह फैसला RBI लोकपाल के पास जाने वाले हर बैंक ग्राहक के लिए अहम है। कोर्ट के अनुसार, समझौते से बंद हुई शिकायत किसी दूसरे मंच पर दोबारा नहीं उठाई जा सकती, जबकि जो ग्राहक 30 दिन के भीतर औपचारिक अवॉर्ड स्वीकार नहीं करता, वह दूसरे उपाय अपना सकता है। ग्राहक की सहमति के बिना एडवाइज़री पर बैंक का किया गया भुगतान शिकायत को खत्म नहीं करता।
ग्राहक बैंकों के खिलाफ शिकायत RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।