कानूनी
कर्नाटक हाईकोर्ट ने Fino Payments Bank के 11.92 करोड़ रुपये पर लगे लियन पर दोबारा फैसले का आदेश दिया
कर्नाटक हाईकोर्ट ने Fino Payments Bank के 11.92 करोड़ रुपये पर पुलिस का लियन हटाने से इनकार करने वाला विशेष अदालत का आदेश रद्द कर दिया और आठ हफ्तों में नया फैसला करने को कहा।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने 4 नवंबर 2026 को बेंगलुरु की एक विशेष अदालत का वह आदेश रद्द कर दिया, जिसमें Fino Payments Bank के 11.92 करोड़ रुपये पर लगा पुलिस का लियन हटाने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने बैंक की अर्जी वापस विशेष अदालत को भेज दी और कहा कि वह भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के पेमेंट्स बैंकों के लिए जारी ऑपरेटिंग दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए आठ हफ्तों में दोबारा फैसला करे।
क्या हुआ
हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक, यह लियन, यानी ऐसी रोक जिससे खाताधारक पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता, बैंक के Punjab National Bank की नेरुल (मुंबई) शाखा वाले खाते में 11.92 करोड़ रुपये पर लगाया गया था। पुलिस ने यह लियन बेंगलुरु के विल्सन गार्डन थाने में 2023 में दर्ज एक मामले की जांच के दौरान लगाया। विशेष अदालत के आदेश में अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, यह मामला सरकारी कंपनी D. Devaraj Urs Truck Terminal Limited के 47 करोड़ रुपये से अधिक के कथित दुरुपयोग से जुड़ा है।
हाईकोर्ट ने कहा कि Fino Payments Bank को आरोपी नहीं बनाया गया है और उस पर कोई विशेष कृत्य नहीं थोपा गया है। बैंक की दलील थी कि यह पैसा उसकी अपनी पूंजी है और उसके कुछ मर्चेंट्स ने उसके कैश मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया। विशेष लोक अभियोजक की दलील थी कि मामले की रकम बैंक के जरिए घुमाई गई और जांच पूरी होने तक लियन बना रहना चाहिए।
4 मार्च 2026 को विशेष अदालत ने बैंक की अर्जी यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि जब तक जांच के एक हिस्से पर हाईकोर्ट की रोक है, तब तक इस सवाल पर फैसला नहीं हो सकता। हाईकोर्ट ने बैंक की याचिका आंशिक रूप से मंजूर की, वह आदेश रद्द किया और अर्जी दोबारा विचार के लिए भेज दी।
ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
इस फैसले से पैसा अभी जारी नहीं हुआ है। जब तक विशेष अदालत बैंक की अर्जी पर दोबारा फैसला नहीं करती, 11.92 करोड़ रुपये पर लियन बना रहेगा, और अब उस अदालत को फैसला करते समय RBI के पेमेंट्स बैंकों के ऑपरेटिंग दिशानिर्देशों पर विचार करना होगा।
इस सूचीबद्ध पेमेंट्स बैंक के शेयरधारकों के लिए इसका मतलब है कि रोकी गई रकम पर फैसला विशेष अदालत को हाईकोर्ट का आदेश मिलने के आठ हफ्तों के भीतर आना है। किसी विनियमित बैंक के खिलाफ शिकायत वाले ग्राहक RBI से https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: High Court judgment
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।