कानूनी
K-REAT: बिल्डर के अपने सेल्स मैनेजर के ज़रिए दिए 7 लाख रुपये बिल्डर की ज़िम्मेदारी
कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण ने Space Properties की अपील खारिज कर दी और कहा कि उसके कर्मचारी के कहने पर घर खरीदार द्वारा दिए गए 7 लाख रुपये उसके फ्लैट की कीमत में गिने जाएंगे।
कर्नाटक रियल एस्टेट अपीलीय न्यायाधिकरण (K-REAT) ने 12 नवंबर 2026 को बेंगलुरु के बिल्डर Space Properties की अपील खारिज कर दी। न्यायाधिकरण ने कहा कि बिल्डर को वे 7 लाख रुपये गिनने होंगे जो एक घर खरीदार ने उसके अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के कहने पर दिए थे। न्यायाधिकरण ने कर्नाटक रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (K-RERA) का 9 दिसंबर 2025 का वह आदेश बरकरार रखा, जिसमें बिल्डर को फ्लैट खरीदार के नाम रजिस्टर करने को कहा गया था।
क्या हुआ
फैसले के अनुसार, घर खरीदार ने 30 मार्च 2024 को बिल्डर के प्रोजेक्ट Sohan Serenity में फ्लैट नंबर 68 को 92,31,172 रुपये में बुक किया था। उन्होंने 13 लाख रुपये सीधे बिल्डर को दिए। बिल्डर के कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर के कहने पर उन्होंने 7 लाख रुपये और एक तीसरे व्यक्ति के खाते में भेजे।
बिल्डर ने केवल 13 लाख रुपये माने और उनसे 7 लाख रुपये दोबारा मांगे। बिल्डर ने K-RERA को बताया कि उसने उस कर्मचारी और अन्य के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। न्यायाधिकरण ने दर्ज किया कि उस शिकायत में आरोप है कि कर्मचारी ने कई ग्राहकों से 1 करोड़ रुपये से अधिक जमा किए।
K-RERA ने बिल्डर को 20 लाख रुपये की रकम मानने, बाकी रकम लेने और 60 दिन के भीतर सेल डीड रजिस्टर करने का निर्देश दिया था, और फ्लैट किसी और को बेचने पर रोक लगाई थी।
न्यायाधिकरण ने कहा कि बिल्डर ने यह नहीं नकारा कि वह व्यक्ति उस समय उसका कर्मचारी था, और बिल्डर की मुहर और अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर वाले एक इनवॉइस में फ्लैट के लिए 7 लाख रुपये के भुगतान का ज़िक्र है। Indian Contract Act, 1872 के एजेंसी के सिद्धांतों का हवाला देते हुए न्यायाधिकरण ने कहा कि बिल्डर अपने प्रतिनिधि के अधिकार के भीतर किए गए कामों से पल्ला नहीं झाड़ सकता। न्यायाधिकरण ने कहा कि बिल्डर कर्मचारी के खिलाफ कानूनी उपाय अपना सकता है, लेकिन घर खरीदार से वही रकम दोबारा नहीं वसूल सकता।
इसका क्या मतलब है
जो घर खरीदार बिल्डर के प्रतिनिधि को भरोसे के साथ भुगतान करते हैं और जिनके पास बिल्डर की रसीद है, वे उम्मीद कर सकते हैं कि वह भुगतान गिना जाएगा। हर रसीद और इनवॉइस संभालकर रखें और जहां संभव हो, भुगतान बिल्डर के अपने खाते में ही करें।
K-RERA का आदेश अब लागू रहेगा। न्यायाधिकरण के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की जा सकती है। शिकायत होने पर उपभोक्ता राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर भी संपर्क कर सकते हैं।
स्रोत: K-REAT judgment
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