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ITAT जयपुर: Form 10AB में गलत क्लॉज चुनना ट्रस्ट का टैक्स पंजीकरण ठुकराने का आधार नहीं

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण, जयपुर ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट का 12AB पंजीकरण और 80G मंजूरी ठुकराने वाले आदेश रद्द किए और कहा कि आवेदनों पर गुण-दोष के आधार पर फैसला हो।

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आधिकारिक स्रोतIncome Tax Appellate Tribunal
A 1929 local rates receipt with a columned table and a postage stamp

फ़ोटो: City of Chichester / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT), जयपुर ने 17 नवंबर 2026 को वे दो आदेश रद्द कर दिए, जिनमें जयपुर के एक चैरिटेबल ट्रस्ट के आयकर पंजीकरण और उस मंजूरी के आवेदन ठुकराए गए थे, जिससे दानदाताओं को कटौती मिलती है। न्यायाधिकरण ने कहा कि ऑनलाइन फॉर्म में गलत क्लॉज चुन लेने से मामला खत्म नहीं हो जाता, और दोनों आवेदन गुण-दोष के आधार पर फैसले के लिए वापस भेज दिए।

क्या हुआ

Nidhi Charitable Trust 14 जुलाई 2021 के डीड से बना था। 4 अक्टूबर 2023 को उसे आयकर अधिनियम की Section 12A(1)(ac)(i) के तहत पंजीकरण और Section 80G(5) के तहत मंजूरी आकलन वर्ष 2022-23 से 2026-27 के लिए मिली थी। सितंबर 2025 में उसने clause (ii) के तहत नवीनीकरण के लिए Form 10AB में आवेदन किया।

आयकर आयुक्त (छूट), जयपुर ने 27 मार्च 2026 को दोनों आवेदन "अधूरे/अयोग्य" बताकर ठुकरा दिए। आयुक्त का कहना था कि ये क्लॉज केवल 1 अप्रैल 2021 से पहले पंजीकृत ट्रस्टों पर लागू होते हैं और पहले का पंजीकरण "गलत तरीके से" लिया गया था। न्यायाधिकरण ने नोट किया कि आदेशों में ट्रस्ट के उद्देश्यों या उसकी गतिविधियों की वास्तविकता की जांच नहीं की गई।

न्यायाधिकरण ने माना कि clause (i) और (ii) इस ट्रस्ट पर कभी लागू नहीं हो सकते थे, और नए ट्रस्ट के लिए रास्ता clause (vi) के तहत अस्थायी पंजीकरण और फिर clause (iii) के तहत नियमित पंजीकरण है। लेकिन उसने कहा कि Form 10AB में चुना गया क्लॉज आवेदन का "प्रवेश द्वार है, उसका सार नहीं"। उसने आयुक्त को निर्देश दिया कि आवेदन को लागू क्लॉज के तहत माना जाए और ट्रस्ट की सुनवाई के बाद नए सिरे से फैसला किया जाए। 80G आवेदन, जो पंजीकरण पर निर्भर है, उसी नए फैसले के अनुसार तय होगा।

इसका क्या मतलब है

ट्रस्टों और उन्हें दान देने वालों के लिए यह आदेश कहता है कि Form 10AB में सुधारी जा सकने वाली प्रक्रियागत चूक के कारण वह जांच नहीं रुकनी चाहिए, जो कानून ट्रस्ट के उद्देश्यों और गतिविधियों के बारे में जरूरी बनाता है। न्यायाधिकरण ने 2023 के पंजीकरण की स्थिति समेत सभी मुद्दे खुले छोड़े हैं, इसलिए ट्रस्ट का पंजीकरण आयुक्त के नए फैसले पर निर्भर करेगा। आयकर विभाग कानून के सवाल पर न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील कर सकता है।

स्रोत: ITAT order

यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।