IBBI ने Manglam Fiscal मामले में SBI का वोट घटाने पर लिक्विडेटर को दो साल के लिए निलंबित किया

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (IBBI) ने 12 नवंबर 2026 को एक इन्सॉल्वेंसी प्रोफेशनल का रजिस्ट्रेशन दो साल के लिए निलंबित कर दिया। IBBI ने पाया कि Manglam Fiscal Services Private Limited के लिक्विडेटर के तौर पर इस प्रोफेशनल ने State Bank of India का वोटिंग हिस्सा बदला ताकि बैंक लिक्विडेटर को न हटा सके। आदेश जारी होने के 30 दिन बाद लागू होगा।

क्या हुआ

आदेश के अनुसार, राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण की कोलकाता बेंच ने 16 जनवरी 2025 को Manglam Fiscal Services के परिसमापन (लिक्विडेशन) का आदेश दिया था, और 24 अप्रैल 2025 को इस प्रोफेशनल को लिक्विडेटर नियुक्त किया गया। लिक्विडेटर डूबी हुई कंपनी की संपत्ति बेचकर लेनदारों को भुगतान करता है और इसके लिए हितधारकों की एक समिति से सलाह लेता है।

IBBI की अनुशासन समिति ने पाया कि 21 मई 2025 को लिक्विडेटर ने एक कॉरपोरेट गारंटी को शामिल करते हुए SBI का स्वीकृत दावा लगभग 865 करोड़ रुपये कर दिया, जिससे बैंक का वोटिंग हिस्सा 5.62% से बढ़कर 67.87% हो गया। 20 जून 2025 को SBI ने लिक्विडेटर को बदलने की मांग की। आदेश के अनुसार, लिक्विडेटर ने यह प्रस्ताव समिति के सामने नहीं रखा और 8 जुलाई 2025 को नियमों के तहत ज़रूरी न्यायाधिकरण के निर्देश के बिना SBI का दावा घटाकर लगभग 24.39 करोड़ रुपये और वोट 5.62% कर दिया।

समिति ने यह भी पाया कि जुलाई 2025 से जनवरी 2026 तक छह महीने हितधारकों की कोई बैठक नहीं हुई, जब तक न्यायाधिकरण ने बैठक का निर्देश नहीं दिया। समिति ने कहा कि SBI के वोटिंग हिस्से को बढ़ाना और फिर घटाना लिक्विडेटर को हटाए जाने से रोकने के इरादे से किया गया था, और ये तकनीकी चूक नहीं बल्कि लिक्विडेटर के कर्तव्यों से गंभीर विचलन हैं।

आदेश के अनुसार, हितधारकों ने 19 फरवरी 2026 को 88.78% वोट से लिक्विडेटर को बदलने का फैसला किया, और न्यायाधिकरण ने 9 जून 2026 को नया लिक्विडेटर नियुक्त किया। इसके बाद SBI का दावा पूरा स्वीकार किया गया।

इसका क्या मतलब है

निलंबन के दौरान प्रोफेशनल अपने मौजूदा काम जारी नहीं रख सकेंगे, और लेनदार समितियों को उन्हें बदलना होगा। यह आदेश एक पूर्ण नियामकीय कार्रवाई है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

बैंकों, घर खरीदारों और अन्य लेनदारों के लिए यह आदेश बताता है कि लिक्विडेटर न्यायाधिकरण के निर्देश के बिना लेनदारों के दावे या वोटिंग हिस्से नहीं बदल सकता, और उसे नियमों में तय समय पर हितधारकों की बैठकें करनी होती हैं।

स्रोत: IBBI disciplinary order