कानूनी
हिमाचल उपभोक्ता आयोग ने Oriental Insurance पर 10.48 लाख रुपये का आदेश बरकरार रखा
हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग ने Oriental Insurance की अपील खारिज की और कहा कि कंपनी टिपर ड्राइवर का लाइसेंस अवैध साबित नहीं कर सकी; 10,48,500 रुपये का आदेश बरकरार रहा।
फ़ोटो: Sun Insurance Office (Life time: c. 1912) / Wikimedia Commons, public domain (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
हिमाचल प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने 6 नवंबर 2026 को The Oriental Insurance Company की अपील खारिज कर दी और वह आदेश बरकरार रखा जिसमें कंपनी को शिमला के एक टिपर मालिक को मरम्मत से बाहर हो चुके वाहन के लिए 10,48,500 रुपये देने को कहा गया था। बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा ठुकराया था कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस नहीं था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार, 26 अक्टूबर 2015 को न्यू शिमला के पास मलबा उतारते समय बीमित टिपर खाई में लुढ़क गया, जब ड्राइवर उसे चला रहा था। वाहन का बीमा 5 दिसंबर 2014 से 4 दिसंबर 2015 तक था। बीमा कंपनी के सर्वेयर ने 1,500 रुपये की कटौती के बाद पूर्ण नुकसान के आधार पर नुकसान 10,48,500 रुपये आंका।
कंपनी ने 1 अगस्त 2017 के पत्र से दावा खारिज किया, यह कहते हुए कि उसके जांचकर्ता के अनुसार ड्राइवर का लाइसेंस, जो उखरुल, मणिपुर से जारी दिखाया गया था, उस परिवहन कार्यालय ने जारी नहीं किया था। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, शिमला ने 13 मार्च 2024 को मालिक की शिकायत स्वीकार की और 9% सालाना ब्याज के साथ 10,48,500 रुपये, मानसिक उत्पीड़न के लिए 30,000 रुपये और मुकदमे के खर्च के रूप में 20,000 रुपये दिलाए।
राज्य आयोग ने बीमा कंपनी की सुनवाई के बिना अपील का फैसला गुण-दोष के आधार पर किया, क्योंकि कंपनी न पेश हुई और न लिखित तर्क दिए। आयोग ने कहा कि लाइसेंस को अवैध साबित करने की जिम्मेदारी बीमा कंपनी की थी। आदेश के अनुसार, जिस सत्यापन रिपोर्ट पर कंपनी ने भरोसा किया वह मूल नहीं थी, उस पर तारीख नहीं थी और उसमें "genuine/false" लिखा था, और जांचकर्ता ने जिला आयोग में साक्ष्य का हलफनामा नहीं दिया था। रिकॉर्ड में लाइसेंस की प्रति और एक अनापत्ति प्रमाणपत्र भी था, जिससे पता चलता था कि लाइसेंस उखरुल कार्यालय ने जारी किया था। उपभोक्ता कानून को हितकारी कानून मानते हुए आयोग ने कहा कि ड्राइवर के पास वैध लाइसेंस था, दावा गलत तरीके से खारिज किया गया और यह सेवा में कमी थी। आयोग ने कहा कि सर्वेयर ने मलबे (salvage) का मूल्य पहले ही हिसाब में ले लिया था।
इसका क्या मतलब है
वाहन मालिकों के लिए यह आदेश बताता है कि ड्राइवर के लाइसेंस के आधार पर दावा ठुकराने वाली बीमा कंपनी को भरोसेमंद सबूत से लाइसेंस को अवैध साबित करना होगा, और वह अस्वीकृति पत्र से आगे नए आधार नहीं जोड़ सकती। राज्य आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है। जिन पॉलिसीधारकों के दावे खारिज हुए हैं, वे राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन 1915 पर संपर्क कर सकते हैं या e-Daakhil के जरिए शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
स्रोत: Consumer commission order
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