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कार्रवाई

QFX फॉरेक्स स्कीम: ED मामले में कथित एजेंट को हाई कोर्ट से जमानत

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने ED के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में QFX Trade Limited के कथित प्रमुख एजेंट को जमानत दी, करीब एक साल की हिरासत और लंबे मुकदमे का हवाला दिया।

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आधिकारिक स्रोतPunjab and Haryana High Court
Bar chart of ED allegations, not findings: QFX Trade Limited collected Rs 210 crore as investment and paid out Rs 115 crore; about Rs 390 crore was routed through payment-aggregator accounts and later frozen.
ओक्विलिया ग्राफ़िक। स्रोत: ED case as set out in Punjab and Haryana High Court judgment

पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने 13 नवंबर 2026 को QFX Trade Limited के कथित प्रमुख एजेंट को उस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नियमित जमानत दे दी, जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय (ED) एक फॉरेक्स ट्रेडिंग स्कीम को लेकर कर रहा है। कोर्ट ने करीब एक साल की हिरासत और जल्द खत्म न होने वाले मुकदमे का हवाला दिया, और कहा कि उसका आदेश मामले के गुण-दोष पर कोई राय नहीं है।

क्या हुआ

फैसले में दर्ज ED के पक्ष के अनुसार, QFX Trade Limited और उसकी समूह कंपनियों ने पोंजी जैसी स्कीम चलाई, जिसमें निवेशकों को फॉरेक्स ट्रेडिंग से हर महीने 5% रिटर्न का वादा किया गया। ED का आरोप है कि कंपनी ने 210 करोड़ रुपये निवेश के रूप में जुटाए और सिर्फ 115 करोड़ रुपये लौटाए, और बाद में पैसे लेने-देने के लिए पेमेंट एग्रीगेटरों का इस्तेमाल किया।

ED का आरोप है कि आरोपी ने पेमेंट एग्रीगेटरों के उन बैंक खातों को संभालने में मदद की, जिनसे करीब 390 करोड़ रुपये गुजरे और बाद में फ्रीज किए गए, और उसने करीब 345.96 करोड़ रुपये की क्रिप्टोकरेंसी संभाली। आरोपी ने कोर्ट से कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है और पहली पुलिस शिकायत में उसका नाम नहीं था। उसे 5 दिसंबर 2025 को गिरफ्तार किया गया था, और 2 फरवरी 2026 को पूरक अभियोजन शिकायत दाखिल की गई।

कोर्ट ने दर्ज किया कि ED 49 गवाहों से पूछताछ करना चाहता है और 12,400 से ज्यादा पन्नों के 147 दस्तावेजों पर निर्भर है, जबकि मामला अभी उस चरण से पहले है जब ट्रायल कोर्ट संज्ञान लेता है। कोर्ट ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 45 की सख्त जमानत शर्तें संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के अधिकार के आगे कमजोर पड़ती हैं, और ऐसा कोई सबूत नहीं मिला कि वह फरार होगा या गवाहों को प्रभावित करेगा।

उसे अपना पासपोर्ट जमा करना होगा, 10 लाख रुपये का डिमांड ड्राफ्ट, FD रसीद या बैंक गारंटी देनी होगी और हर महीने हलफनामा दाखिल करना होगा। ये आरोप हैं, दोष का निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।

इसका क्या मतलब है

आरोपी के खिलाफ मामला जारी रहेगा, और किसी भी शर्त के उल्लंघन पर ED जमानत रद्द कराने की मांग कर सकता है। जमानत से स्कीम में पैसा लगाने वाले निवेशकों के दावों का फैसला नहीं होता।

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स्रोत: High Court judgment

यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।

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