कार्रवाई
अंडमान सहकारी बैंक मामले में ED ने 14 और आरोपी जोड़े, संपत्ति ज़ब्ती की मांग
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मामले में 14 और व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है, जिससे आरोपियों की संख्या 52 हो गई है।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (ANSCBL) के कर्जों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 14 और व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ पूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। यह शिकायत 6 नवंबर 2026 को पोर्ट ब्लेयर में PMLA की विशेष अदालत में दायर की गई। ED ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि इसके साथ मामले में आरोपियों की संख्या 52 हो गई है।
क्या हुआ
ED का मामला अंडमान एंड निकोबार पुलिस के क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेज़ पुलिस स्टेशन में निजी व्यक्तियों और बैंक अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर आधारित है। अभियोजन शिकायत मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की चार्जशीट होती है। नए आरोपियों में बैंक के तत्कालीन वाइस-चेयरमैन, बैंक के पैनल में शामिल एक प्रॉपर्टी वैल्यूअर और कई अन्य व्यक्ति उनकी कंपनियों समेत शामिल हैं।
ED के अनुसार, बैंक अधिकारियों और उनके सहयोगियों ने 23 शेल कंपनियां बनाईं और बैंक के नियमों का उल्लंघन करते हुए उन्हें और दूसरी संस्थाओं को बड़े कर्ज दिए। ED का आरोप है कि सिर्फ 21 शेल कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए, जिनमें से करीब 271 करोड़ रुपये NPA (जो कर्ज चुकाए नहीं जा रहे) हो चुके हैं; ED के मुताबिक अपराध से अर्जित कुल रकम 500 करोड़ रुपये से अधिक है। ED का आरोप है कि सस्ती ज़मीन को कई गुना बढ़ी हुई कीमत पर गिरवी रखा गया, और कुछ चालू कंपनियों को कर्ज की रकम के करीब 5% कमीशन के बदले कर्ज दिए गए।
ED इससे पहले चार लोगों को गिरफ्तार कर चुका है और 14 नवंबर 2025 को 39 व्यक्तियों और संस्थाओं के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर कर चुका है। ED ने 10 फरवरी 2026 (205.56 करोड़ रुपये, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी द्वारा पुष्ट) और 5 नवंबर 2026 (121.35 करोड़ रुपये) के आदेशों से करीब 326.91 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की है, और नई शिकायत में इनकी ज़ब्ती की मांग की है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
विशेष अदालत अब पूरक शिकायत पर विचार करेगी। कुर्क संपत्तियों की ज़ब्ती अदालत के फैसले पर निर्भर है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत के लिए जमाकर्ता RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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