कार्रवाई
पूर्व पंजाब मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े ठिकानों पर ED की तलाशी, संपत्ति मामले में आरोप
ED ने पूर्व उद्योग मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े पंजाब और चंडीगढ़ के 14 ठिकानों पर तलाशी ली। ED का आरोप है कि PSIEC के औद्योगिक प्लॉटों में बिल्डरों को अनुचित फायदा पहुंचाया गया।
पंजाब के पूर्व उद्योग और वाणिज्य मंत्री सुंदर शाम अरोड़ा से जुड़े पंजाब और चंडीगढ़ के 14 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 2 और 3 नवंबर 2026 को मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत तलाशी ली। ED का आरोप है कि मंत्री रहते हुए उन्होंने पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन (PSIEC) के ऊंची कीमत वाले औद्योगिक प्लॉटों में निजी रियल एस्टेट कारोबारियों को अनुचित फायदा पहुंचाया।
क्या हुआ
ED के जालंधर जोनल ऑफिस ने होशियारपुर स्थित उनके घर, होशियारपुर के M/s Shivam Hospital, और चंडीगढ़ व मोहाली में M/s SRG Builders and Promoters Pvt Ltd, M/s GRG Developers and Promoters LLP और M/s Gulmohar Township India Pvt Ltd से जुड़े परिसरों की तलाशी ली। फोन, दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और PSIEC प्लॉटों के रिकॉर्ड जब्त किए गए और बैंक लॉकर फ्रीज किए गए।
ED का मामला पंजाब विजिलेंस ब्यूरो की उस FIR पर आधारित है जो भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत ज्ञात आय से अधिक संपत्ति जुटाने के आरोप में दर्ज हुई। ED के अनुसार, उन्हें 15 अक्टूबर 2022 को जीरकपुर में गिरफ्तार किया गया था, जब आरोप है कि वे विजिलेंस ब्यूरो के एक वरिष्ठ अधिकारी को अपने खिलाफ जांच निपटाने के लिए पेश 1 करोड़ रुपये की रिश्वत के एडवांस के तौर पर 50 लाख रुपये नकद दे रहे थे।
ED का आरोप है कि मार्च 2017 से सितंबर 2021 के उनके कार्यकाल में, जब PSIEC उनके नियंत्रण में था, उन्होंने फायदे के बदले अपने बेटे के नाम पर रियल एस्टेट फर्मों में हिस्सेदारी ली। ED के मुताबिक, मोहाली का एक औद्योगिक प्लॉट फरवरी 2020 में नीलामी से 90.56 करोड़ रुपये में GRG Developers को ट्रांसफर हुआ; PSIEC बिक्री मूल्य के 50% का 'अनअर्न्ड इंक्रीज' के रूप में हकदार था, पर यह बकाया कभी पूरा नहीं चुकाया गया, और PSIEC व RERA की मंजूरी से पहले ही प्लॉट को टुकड़ों में बांटकर बेच दिया गया। ED का आरोप है कि उनके बेटे ने सितंबर 2020 में SRG Builders में 35% हिस्सेदारी ली। ED का यह भी आरोप है कि Gulmohar Township ने एक अन्य प्लॉट के लिए बिक्री के एग्रीमेंट से पहले और PSIEC के जरूरी अनापत्ति प्रमाणपत्र के बिना 27.5 करोड़ रुपये चुकाए।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
तलाशी जांच का एक कदम है, कोई निष्कर्ष नहीं। ED ने कहा है कि आगे की जांच जारी है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगे, तो इसकी शिकायत राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की जा सकती है; हर राज्य की हेल्पलाइन Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe में है।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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