कार्रवाई
होमबायर्स के पैसे के मामले में ED ने ADEL Landmarks समेत 41 पर मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत दायर की
ED ने ADEL Landmarks और 40 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ED का आरोप है कि 4,771 होमबायर्स से लिए गए करीब 1,075 करोड़ रुपये ग्रुप कंपनियों में भेज दिए गए।

फ़ोटो: MaxnaCarta / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 12 नवंबर 2026 की एक विज्ञप्ति में बताया कि उसने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत ADEL Landmarks Ltd, उसके दो तत्कालीन निदेशकों समेत 41 व्यक्तियों और कंपनियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ED का आरोप है कि 4,771 होमबायर्स से जुटाए गए करीब 1,075 करोड़ रुपये उनके घर बनाने में लगाने के बजाय दूसरी जगह भेज दिए गए। गुरुग्राम की विशेष अदालत (PMLA) ने 3 नवंबर 2026 को सभी आरोपियों को नोटिस जारी किए।
क्या हुआ
ED के गुरुग्राम जोनल कार्यालय ने हरियाणा और दिल्ली पुलिस (आर्थिक अपराध शाखा समेत) की दर्ज 74 FIR और दायर चार्जशीट के आधार पर जांच शुरू की। ED के हवाले से इन FIR के मुताबिक, कंपनी, उसके प्रमोटरों और सहयोगी कंपनियों ने 12 से 19 साल की देरी के बाद भी फ्लैट और यूनिट न देकर होमबायर्स से धोखा किया।
ED के अनुसार ADEL Landmarks ने 2006 से 2012 के बीच गुरुग्राम, फरीदाबाद और पलवल में कई आवासीय प्रोजेक्ट शुरू किए, जिनमें Cosmocourt, Cosmocity-I, Cosmocity-III, Skyville, Redwood Residency, Era Green World, Era Divine Court और ADEL Divine Court शामिल हैं। एजेंसी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट अब भी अधूरे हैं। ED का आरोप है कि कंपनी ने अपने तत्कालीन निदेशकों और प्रमोटरों के जरिए होमबायर्स का बड़ा पैसा जमीन खरीदने के एडवांस और दूसरे कामों के नाम पर ग्रुप कंपनियों को दे दिया, जिससे फ्लैट, प्लॉट और यूनिट नहीं मिल पाए।
ED इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम, फरीदाबाद, पलवल और बहादुरगढ़ तथा उत्तर प्रदेश के मेरठ और गाजियाबाद में करीब 340 एकड़ जमीन और प्लॉट कुर्क कर चुका है, जिनकी कीमत 585.46 करोड़ रुपये आंकी गई है। ED ने अदालत से इन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है। ED ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अभियोजन शिकायत ED की चार्जशीट जैसी होती है: अब मामला विशेष अदालत में मुकदमे के चरण में जाएगा। केस चलने तक कुर्क संपत्ति बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती, और जब्ती का फैसला अदालत करेगी। इन प्रोजेक्ट्स के होमबायर्स गुरुग्राम की विशेष अदालत (PMLA) में मामले पर नजर रख सकते हैं। बिल्डर के खिलाफ शिकायत होने पर खरीदार नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil के जरिए उपभोक्ता शिकायत दर्ज कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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