कार्रवाई
होमबायर्स के पैसे के मामले में ED ने Raheja Developers के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की
ED ने Raheja Developers और 20 अन्य के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है। ED का आरोप है कि दिल्ली और गुरुग्राम की परियोजनाओं से होमबायर्स के 1,353.26 करोड़ रुपये दूसरी जगह लगाए गए।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 नवंबर 2026 को नई दिल्ली के साकेत कोर्ट स्थित विशेष अदालत (PMLA) में Raheja Developers Ltd (RDL), उसके प्रमोटरों और 19 अन्य व्यक्तियों व इकाइयों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) के तहत अभियोजन शिकायत दायर की। ED का आरोप है कि होमबायर्स के 1,353.26 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई।
क्या हुआ
ED का मामला दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और गुरुग्राम पुलिस में दर्ज कई FIR पर आधारित है। ये FIR उन होमबायर्स की शिकायतों पर दर्ज हुईं जिन्होंने Raheja Revanta, Atlantis, Navin Minar और The Delhi Mall जैसी परियोजनाओं में फ्लैट और कमर्शियल यूनिट के लिए पैसे दिए, लेकिन उन्हें न कब्जा मिला, न रिफंड।
ED के अनुसार, RDL ने समय पर डिलीवरी का वादा कर दिल्ली और गुरुग्राम में करीब 4,600 होमबायर्स और निवेशकों से करीब 2,699.13 करोड़ रुपये जुटाए। ED का आरोप है कि इसमें से 1,353.26 करोड़ रुपये अपराध की कमाई हैं: 1,175.86 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट, एस्क्रो और RERA खातों से निर्माण के अलावा दूसरे कामों के लिए निकाले गए, और 177.40 करोड़ रुपये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट से बाहर नकद लिए गए। ED का आरोप है कि यह पैसा ग्रुप कंपनियों और कर्मचारियों व उनके रिश्तेदारों के जरिए चलाई जा रही कंपनियों में भेजा गया, जमीन खरीदने में लगाया गया, और एक प्रोजेक्ट के RERA खाते से दूसरे में घुमाया गया। ED के मुताबिक ज्यादातर परियोजनाएं अधूरी हैं।
ED ने 810.57 करोड़ रुपये बुक वैल्यू और 2,399.65 करोड़ रुपये मौजूदा बाजार मूल्य की संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ED ने कहा कि मैनेजिंग डायरेक्टर और उनके परिवार के तीन सदस्य जांच में शामिल नहीं हुए और समन का जवाब नहीं दिया, और उसने उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट मांगे हैं। शिकायत में 21 आरोपी हैं और अटैच संपत्तियों को जब्त करने की मांग की गई है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अभियोजन शिकायत PMLA में चार्जशीट जैसी होती है: अब विशेष अदालत तय करेगी कि मुकदमा चलाया जाए या नहीं। मामला चलने तक अटैच संपत्तियां बेची नहीं जा सकतीं, और ED उन्हें जब्त कराना चाहता है।
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि होमबायर्स को पैसा कैसे लौटेगा। ग्रुप की परियोजनाओं के खरीदार अपने राज्य की RERA अथॉरिटी में या उपभोक्ता आयोग में राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil के जरिए रिफंड या कब्जे का दावा कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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