कार्रवाई
अंडमान सहकारी बैंक लोन मामले में ED ने 121.35 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक मामले में एक होटल और दो पर्यटक जहाजों समेत करीब 121.35 करोड़ रुपये की 40 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं।
फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अंडमान एंड निकोबार स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक (ANSCBL) के कर्जों से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 121.35 करोड़ रुपये की 35 अचल और 5 चल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ED के कोलकाता ज़ोनल ऑफिस-II का कुर्की आदेश 5 नवंबर 2026 का है। ED ने 11 नवंबर 2026 को बताया कि कुर्क संपत्तियों में ज़मीन के टुकड़े, एक होटल, दो सेमी-सबमरीन पर्यटक जहाज़ और तीन बैंक खातों में जमा रकम शामिल है।
क्या हुआ
ED का मामला अंडमान एंड निकोबार पुलिस के क्राइम एंड इकोनॉमिक ऑफेंसेज़ पुलिस स्टेशन में दर्ज FIR पर आधारित है। ED के अनुसार, बैंक के तत्कालीन वाइस-चेयरमैन ने बैंक अधिकारियों और सहयोगियों के साथ मिलकर बैंकिंग नियमों का उल्लंघन करते हुए 23 शेल कंपनियों के ज़रिये कर्ज मंज़ूर कराए, और यह पैसा दूसरी जगह लगाया गया और लौटाया नहीं गया। ED का आरोप है कि इनमें से 21 कंपनियों को करीब 301.50 करोड़ रुपये के कर्ज दिए गए, जिनमें से 18 कंपनियों के करीब 271 करोड़ रुपये के कर्ज NPA (जो कर्ज चुकाए नहीं जा रहे) हो चुके हैं। ED के मुताबिक इस मामले में अपराध से अर्जित कुल रकम 500 करोड़ रुपये से अधिक है।
ED का आरोप है कि करीब 1 करोड़ रुपये में खरीदी गई ज़मीन को बैंक के पैनल में शामिल एक वैल्यूअर की मदद से लोन फाइलों में 10 करोड़ रुपये या उससे अधिक का दिखाया गया। ED के अनुसार, कुर्क संपत्तियों में जॉय ग्रैंड होटल की ज़मीन और इमारत तथा करीब 2.11 करोड़ रुपये में आयात किए गए दो जहाज़ शामिल हैं, जो Andaman Escapades Pvt. Ltd. के नाम पर पंजीकृत हैं; ED का आरोप है कि इन्हें Heyday Hospitality Services Pvt. Ltd. के नाम पर लिए गए कर्ज से खरीदा गया।
ED ने इससे पहले 10 फरवरी 2026 को 205.56 करोड़ रुपये की 51 संपत्तियां कुर्क की थीं, जिसकी पुष्टि एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने 4 अगस्त 2026 को की। अब कुल कुर्की करीब 326.91 करोड़ रुपये की हो गई है। ED ने 14 नवंबर 2025 को 39 आरोपियों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की थी।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष सिद्ध होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अस्थायी कुर्की से मामला चलने तक इन संपत्तियों को बेचा या ट्रांसफर नहीं किया जा सकता; इसकी पुष्टि PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करनी होती है। ED का कहना है कि आगे की जांच जारी है। बैंक की सेवा से जुड़ी शिकायत के लिए जमाकर्ता RBI के पोर्टल https://cms.rbi.org.in का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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