कार्रवाई
ED ने कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स बैंक लोन मामले में 18.33 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 18.33 करोड़ रुपये की 55 संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ED का आरोप है कि एक राइस मिल समूह ने जाली टाइटल डीड के सहारे SBI से कर्ज लिया और रकम दूसरी जगह लगा दी।
फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 18.33 करोड़ रुपये की 55 अचल संपत्तियां अस्थायी रूप से कुर्क की हैं। ED ने 10 नवंबर 2026 को जारी प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी दी। मामला कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड और अन्य फर्मों से जुड़ा है, जिन्होंने ED के अनुसार जाली टाइटल डीड के सहारे बैंक से कर्ज लिया। ED के मुताबिक ये संपत्तियां समूह के प्रमोटर, उनके परिजनों और सहयोगियों की हैं।
क्या हुआ
ED के विशाखापत्तनम सब-ज़ोनल ऑफिस ने बताया कि जांच CBI की आर्थिक अपराध शाखा, चेन्नई में दर्ज FIR के आधार पर शुरू हुई। यह FIR स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (पहले स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद), गुंटूर की शिकायत पर कल्लम मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री रामब्रह्मा मॉडर्न राइस मिल्स प्राइवेट लिमिटेड, श्री विनायक ट्रेडर्स और अन्य के खिलाफ दर्ज हुई थी।
ED के अनुसार, 2010 से 2013 के बीच समूह ने गिरवी रखी संपत्तियों की नकली या जाली टाइटल डीड जमा करके स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद की अरुंडेलपेट शाखा, गुंटूर से 24.57 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं लीं और रकम दूसरी जगह लगा दी, जिससे बैंक को 18.33 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
ED का आरोप है कि प्रमोटर रिश्तेदारों, कर्मचारियों और सहयोगियों के नाम पर दर्ज करीब 26 इकाइयां चलाते थे, जिनमें तीनों कर्जदार भी शामिल हैं। ED के मुताबिक बैंक रिकॉर्ड से पता चला कि कर्जदारों के कैश क्रेडिट खातों से मजदूरों, अकाउंटेंट और खुद प्रमोटर के नाम पर करीब 23.81 करोड़ रुपये नकद निकाले गए।
एजेंसी का यह भी आरोप है कि कर्ज की रकम से कई संपत्तियां खरीदी गईं, कुछ हद तक प्रमोटर के नियंत्रण वाले खातों से निकाली गई नकदी से, और कुछ संपत्तियां बिना किसी भुगतान के रिश्तेदारों और सहयोगियों के नाम कर दी गईं, जबकि असली मालिक वही बने रहे।
कुर्क की गई संपत्तियों में 16.88 करोड़ रुपये की 50 अचल संपत्तियां और 1.45 करोड़ रुपये के 5 फ्लैट शामिल हैं, जिन्हें अपराध की आय या उसके बराबर मूल्य के रूप में कुर्क किया गया है।
इसका क्या मतलब है
अस्थायी कुर्की एक अंतरिम कदम है: PMLA के तहत न्यायनिर्णायक प्राधिकरण (Adjudicating Authority) को इसकी पुष्टि करनी होती है। ED ने कहा कि आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
ED के अनुसार यह मामला गिरवी के जाली दस्तावेजों से जुड़ा है। जिन बैंक ग्राहकों को अपने लेनदेन में जाली दस्तावेज या धोखाधड़ी का संदेह हो, वे https://cms.rbi.org.in पर RBI से शिकायत कर सकते हैं, और साइबर धोखाधड़ी की शिकायत https://cybercrime.gov.in या हेल्पलाइन 1930 पर कर सकते हैं।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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