कार्रवाई
ट्रांस-अरुणाचल हाईवे मुआवजा घोटाला: ED ने 6.77 करोड़ रुपये की और संपत्ति अटैच की
ED ने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे भूमि मुआवजा घोटाले के आरोपों में 6.77 करोड़ रुपये की तीन और संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ED के अनुसार इस मामले में अब तक करीब 16.90 करोड़ रुपये सुरक्षित किए गए हैं।
फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 6 नवंबर 2026 को बताया कि उसने ट्रांस-अरुणाचल हाईवे (TAH) भूमि अधिग्रहण मुआवजा घोटाले के आरोपों में अरुणाचल प्रदेश में 6.77 करोड़ रुपये की तीन संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ED के मुताबिक, इसके साथ इस मामले में अपराध से हुई कमाई में से अब तक करीब 16.90 करोड़ रुपये सुरक्षित किए जा चुके हैं।
क्या हुआ
ED के ईटानगर सब-जोनल ऑफिस ने ये संपत्तियां मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 5(1) के तहत अटैच कीं। इनमें पश्चिम सियांग जिले के आलो में जीरो के तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर (जिनकी अब मृत्यु हो चुकी है) के नाम का एक आवासीय मकान (2.40 करोड़ रुपये), पापुम पारे जिले के दोईमुख में यजाली डिवीजन के तत्कालीन जूनियर इंजीनियर के बेटे के नाम का एक रिसॉर्ट (2 करोड़ रुपये), और नाहरलागुन में एक लाभार्थी के नाम की संपत्ति (2.37 करोड़ रुपये) शामिल हैं।
यह मामला हाईवे के पोटिन-बोपी हिस्से के लिए अधिग्रहीत जमीन के मुआवजे को लेकर ईटानगर के SIC (विजिलेंस) थाने में दर्ज FIR से शुरू हुआ। ED के अनुसार, राज्य सरकार की बनाई तथ्य-खोज समिति ने पाया कि सरकारी कर्मचारियों ने निजी लोगों के साथ मिलकर रिकॉर्ड में हेरफेर किया और फर्जी या अयोग्य लाभार्थियों को करीब 44.98 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा दिया गया।
ED का आरोप है कि एक अयोग्य व्यक्ति को लाभार्थी बनाने के बदले तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर को 2 करोड़ रुपये नकद दिए गए, और 40 लाख रुपये और एक फर्म M/s Tenzin Enterprises के जरिए उन तक पहुंचे। ED का यह भी आरोप है कि 2 करोड़ रुपये जूनियर इंजीनियर की पत्नी के खाते में भेजे गए, और एक लाभार्थी को परियोजना क्षेत्र में कोई जमीन या ढांचा न होने के बावजूद करीब 5.47 करोड़ रुपये मिले।
इससे पहले ED करीब 5.14 करोड़ रुपये के बैंक बैलेंस फ्रीज कर चुका है, 6 फरवरी 2026 की तलाशी में 2.62 करोड़ रुपये नकद जब्त कर चुका है, और मार्च 2026 में करीब 2.37 करोड़ रुपये की संपत्तियां अटैच कर चुका है। उसने युपिया की विशेष अदालत (PMLA) में 12 मार्च 2024 को अभियोजन शिकायत और 30 मार्च 2026 को पूरक शिकायत दायर की थी।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
मामला चलने तक मालिक अटैच की गई संपत्तियां बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते; इसकी पुष्टि PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करनी होगी। ED ने कहा है कि आगे की जांच जारी है।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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