कार्रवाई
बोमडिला की पूर्व DC पद्मा जायसवाल, IAS के मामले में ED ने 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क की
ED ने चंडीगढ़ का एक बूथ और म्यूचुअल फंड निवेश समेत 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ED का आरोप है कि यह बोमडिला में डायवर्ट हुए 28 लाख रुपये के सरकारी फंड से जुड़ी है।

फ़ोटो: Blogtrepreneur / Wikimedia Commons, CC BY 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 13 नवंबर 2026 की विज्ञप्ति में बताया कि उसने अरुणाचल प्रदेश के वेस्ट कामेंग जिले, बोमडिला की तत्कालीन डिप्टी कमिश्नर पद्मा जायसवाल (Padma Jaiswal), IAS, के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में 1.51 करोड़ रुपये की संपत्ति अस्थायी रूप से कुर्क की है। ED ने उसी तारीख के प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर नंबर 08/2026 के जरिए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत चंडीगढ़ का एक कमर्शियल बूथ और म्यूचुअल फंड निवेश कुर्क किए।
क्या हुआ
ED के ईटानगर सब-जोनल ऑफिस ने CBI की एंटी-करप्शन ब्रांच, गुवाहाटी की FIR के आधार पर जांच शुरू की, जो पूर्व डिप्टी कमिश्नर, तत्कालीन वित्त और लेखा अधिकारी, तत्कालीन कैशियर और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज हुई थी। CBI ने 30 अगस्त 2024 को युपिया के स्पेशल जज (P.C. Act) की अदालत में चार्जशीट नंबर 09/2024 दायर की।
ED के अनुसार डिप्टी कमिश्नर रहते हुए उन्होंने दूसरे सरकारी कर्मचारियों के साथ साजिश में तीन सरकारी डिपॉजिट एट कॉल रसीदें (DCR) भंग कराकर और कुल 28 लाख रुपये के दस डिमांड ड्राफ्ट निजी लोगों के नाम जारी कराकर, उन्हें सरकारी लेनदेन दिखाते हुए, सरकारी फंड का दुरुपयोग किया। ED का आरोप है कि इसमें से 19 लाख रुपये चंडीगढ़ के सेक्टर-40D में एक रिश्तेदार के नाम बूथ खरीदने में लगे, जिसकी मौजूदा कीमत रजिस्टर्ड वैल्यूअर ने 1.42 करोड़ रुपये आंकी है।
ED के मुताबिक बाकी 9 लाख रुपये तीन डिमांड ड्राफ्ट के जरिए मोहाली में दूसरे रिश्तेदार के नाम प्रस्तावित प्लॉट खरीद में भेजे गए, लेकिन यह सौदा बाद में रद्द हो गया। इसलिए ED ने बराबर मूल्य की संपत्ति के तौर पर अधिकारी के अपने नाम के 9 लाख रुपये के म्यूचुअल फंड निवेश कुर्क किए हैं। आगे की जांच जारी है।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अस्थायी कुर्की के बाद संपत्ति बेची या ट्रांसफर नहीं की जा सकती। यह तभी बनी रहती है जब PMLA के तहत एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी इसकी पुष्टि करे, और प्रभावित लोग वहां इसे चुनौती दे सकते हैं। भ्रष्टाचार के मामले का फैसला विशेष अदालत में मुकदमे में होगा। किसी अधिकारी के रिश्वत मांगने पर राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की जा सकती है; Oquilia की गाइड में हर राज्य की हेल्पलाइन दी गई है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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