कार्रवाई
J&K Bank PMEGP लोन में कथित धोखाधड़ी: ED ने 10.63 करोड़ रुपये की संपत्ति अटैच की
ED ने कश्मीर में 10.63 करोड़ रुपये की 11 संपत्तियां अस्थायी रूप से अटैच की हैं। ED का आरोप है कि J&K Bank के अधिकारियों की मिलीभगत से फर्जी कर्जदारों और नकली बिलों के जरिए PMEGP लोन लिए गए।
फ़ोटो: Spamguy at English Wikipedia / Wikimedia Commons, CC BY 2.5 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) के कथित दुरुपयोग के मामले में कश्मीर के श्रीनगर और बांदीपोरा जिलों में 10.63 करोड़ रुपये की 11 जमीनें और इमारतें अस्थायी रूप से अटैच की हैं। PMEGP छोटे कारोबार के लिए लोन की सरकारी योजना है। ED ने 9 नवंबर 2026 को बताया कि ये संपत्तियां सप्लायर-कम-ब्रोकरों और J&K Bank के एक अधिकारी के पास हैं।
क्या हुआ
ED के श्रीनगर जोनल ऑफिस ने CBI की श्रीनगर स्थित एंटी-करप्शन ब्रांच की दो FIR के आधार पर मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की। ED के मुताबिक, ब्रोकर का काम करने वाले निजी लोगों ने J&K Bank की सुंबल और गमुद गडखुद शाखाओं के अधिकारियों के साथ आपराधिक साजिश में, फर्जी कर्जदार दिखाकर और गैर-मौजूद फर्मों के नकली बिलों के सहारे PMEGP लोन लिए। ED के अनुसार, CBI ने जून 2026 में इस मामले में एक नई FIR भी दर्ज की।
मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून (PMLA) की धारा 16 के तहत दोनों शाखाओं के सर्वे में योजना के 270 टर्म लोन खाते और 270 वर्किंग कैपिटल खाते NPA पाए गए, यानी इनकी किस्तें आनी बंद हो चुकी थीं। ED के अनुसार, NPA की रकम करीब 32 करोड़ रुपये थी।
ED का आरोप है कि कर्जदारों को लोन लेने के लिए बहलाया गया और उनके KYC दस्तावेजों के साथ ब्रोकरों या उनके परिजनों के नाम पर रजिस्टर्ड फर्मों के नकली बिल लगाकर लोन मंजूर कराए गए। ED का कहना है कि अब तक 11.37 करोड़ रुपये की अपराध से हुई कमाई का पता चला है, जिसे उसके आरोप के मुताबिक कई खातों से घुमाया गया और कुछ हिस्सा परिजनों के नाम की संपत्तियां बनाने या मरम्मत में लगाया गया। संपत्तियां PMLA की धारा 5(1) के तहत अटैच की गईं।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
अस्थायी अटैचमेंट के बाद मालिक मामला चलने तक इन संपत्तियों को बेच या ट्रांसफर नहीं कर सकते। इसकी पुष्टि PMLA की एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को करनी होती है, और ED ने कहा है कि आगे की जांच जारी है।
ED के मुताबिक, इन लोन की मंजूरी के लिए कर्जदारों के अपने KYC दस्तावेज इस्तेमाल हुए। अगर किसी बैंक ग्राहक को पता चले कि उसकी जानकारी के बिना उसके नाम पर लोन लिया गया है, तो वह बैंक में और फिर RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकता है।
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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