कार्रवाई
92 एकड़ गांव की जमीन के ट्रांसफर मामले में ED ने पठानकोट के पूर्व ADC कुलदीप सिंह को गिरफ्तार किया
ED ने 92 एकड़ शामलात जमीन के कथित फर्जी ट्रांसफर से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त और एक स्टोन-क्रशर संचालक को गिरफ्तार किया है।

फ़ोटो: Chris Woodrich / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने 11 नवंबर 2026 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत पठानकोट के पूर्व अतिरिक्त उपायुक्त (ग्रामीण विकास) कुलदीप सिंह (Kuldeep Singh) और स्टोन-क्रशर व खनन से जुड़े निजी आरोपी निपुण महाजन (Nipun Mahajan) को गिरफ्तार किया। एजेंसी की 13 नवंबर की विज्ञप्ति के अनुसार जालंधर की विशेष अदालत (PMLA) ने दोनों को 16 नवंबर 2026 तक ED हिरासत में भेजा।
क्या हुआ
ED के जालंधर कार्यालय ने विजिलेंस ब्यूरो, अमृतसर की 9 अगस्त 2023 को दर्ज FIR के आधार पर मामला शुरू किया। FIR पठानकोट के गांव भट्टियां, ग्राम पंचायत गोल की 734 कनाल 1 मरला, यानी करीब 92 एकड़, शामलात (गांव की साझा) जमीन के निजी लोगों को कथित फर्जी ट्रांसफर से जुड़ी है। यह जमीन अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रावी नदी के इलाके में है।
ED के अनुसार पूर्व अधिकारी 24 फरवरी 2023 से 28 फरवरी 2023 को अपनी सेवानिवृत्ति तक ADC (ग्रामीण विकास) के अतिरिक्त प्रभार पर थे। ED ने कहा कि उन्होंने बताया कि एक बिचौलिये के जरिए आए अनुरोध के बाद उन्होंने सेवानिवृत्ति से एक दिन पहले, 27 फरवरी 2023 को, जमीन के निजी दावेदारों के पक्ष में आदेश पारित किया। ED के अनुसार दूसरे आरोपी ने बताया कि खनिज से भरपूर इस जमीन का कब्जा पाने के लिए उसने FIR के आरोपियों को बैंक खातों और नकद में भुगतान किया।
16 जुलाई 2026 को 16 जगह तलाशी में ED ने दूसरे आरोपी के ठिकाने से 1.75 करोड़ रुपये नकद जब्त किए और 91.34 लाख रुपये वाले 31 बैंक खाते फ्रीज किए। ED ने कहा कि IIT रोपड़ के ड्रोन और बैथिमेट्रिक सर्वे में 92 एकड़ पर 11.16 करोड़ रुपये और पास की सात चुनी हुई जगहों पर 367.5 करोड़ रुपये के अवैध खनन का आकलन किया गया।
ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपियों को निर्दोष माना जाता है, और कानूनी प्रक्रिया जारी है।
इसका क्या मतलब है
ED के मुताबिक मामला गांव की साझा जमीन और उससे बिना लीज के निकाली गई रेत से जुड़ा है। एजेंसी ने कहा कि वह अपराध की कमाई का दायरा तय करने के लिए जमीन के सौदों, खनिज निकासी, क्रशर की बिक्री और पैसे के लेनदेन की जांच कर रही है। किसी अधिकारी के रिश्वत मांगने पर राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में शिकायत की जा सकती है; Oquilia की गाइड में हर राज्य की हेल्पलाइन दी गई है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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