कानूनी
उपभोक्ता आयोग ने भुगतान की गई सीटें न देने पर Tata SIA Airlines का मुआवज़ा 30,000 रुपये किया
चंडीगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने कहा कि Tata SIA Airlines उस यात्री को 30,000 रुपये दे, जिसने Vistara उड़ान में छह एक्स्ट्रा-लेगरूम सीटों का भुगतान किया पर समूह के चार लोगों को वे सीटें नहीं मिलीं।
केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने 13 नवंबर 2026 को Tata SIA Airlines पर एक यात्री को दिया जाने वाला मुआवज़ा बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया। इस यात्री ने Vistara की एक उड़ान में छह एक्स्ट्रा-लेगरूम सीटों के लिए भुगतान किया था, लेकिन उनमें से चार सीटें नहीं मिलीं। ज़िला आयोग ने 9,000 रुपये दिलाए थे; राज्य आयोग ने कहा कि यह रकम कम है।
क्या हुआ
यात्री ने 16 जनवरी 2023 की चंडीगढ़-मुंबई Vistara उड़ान अपने, अपनी पत्नी और चार दोस्तों के लिए बुक की थी, और 12 जनवरी 2023 को छह एक्स्ट्रा-लेगरूम सीटें आरक्षित करने के लिए 4,620 रुपये अतिरिक्त दिए थे। बोर्डिंग के समय बोर्डिंग पास पर दूसरी सीटें थीं। आदेश के अनुसार, सिर्फ यात्री और उनकी पत्नी को प्रीमियम इकोनॉमी में अपग्रेड किया गया; बाकी चार लोग दूसरी सीटों पर गए क्योंकि उड़ान भरी हुई थी।
आदेश के अनुसार, एयरलाइन ने 9 फरवरी 2023 के ईमेल में अपनी चूक मानी और 4,620 रुपये लौटाने की पेशकश की, फिर 500 रुपये का वाउचर दिया। यात्री ने दोनों ठुकरा दिए। 2 मार्च 2026 को चंडीगढ़ के ज़िला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग-I ने एयरलाइन को सेवा में कमी का दोषी माना और 9% सालाना साधारण ब्याज के साथ 4,620 रुपये लौटाने तथा मानसिक पीड़ा, उत्पीड़न और मुकदमे के खर्च के लिए 9,000 रुपये देने का आदेश दिया।
यात्री की अपील पर राज्य आयोग ने कहा कि दो यात्रियों को अपग्रेड करने से एयरलाइन बाकी यात्रियों को उनकी भुगतान की गई सीटें देने की ज़िम्मेदारी से मुक्त नहीं हो जाती, और मामूली वाउचर ने यात्री की नाराज़गी और बढ़ाई। आयोग ने कहा कि यात्री अक्सर शारीरिक आराम के लिए एक्स्ट्रा-लेगरूम सीट चुनते हैं, इसलिए भुगतान की गई सीट न देना उस भुगतान का मकसद ही खत्म कर देता है।
इसका क्या मतलब है
एयरलाइन को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 45 दिनों के भीतर भुगतान की तारीख से 9% ब्याज के साथ 4,620 रुपये लौटाने होंगे और 30,000 रुपये देने होंगे। ऐसा न करने पर रकम पर भुगतान होने तक 12% सालाना साधारण दंडात्मक ब्याज लगेगा। इस आदेश के खिलाफ अपील की जा सकती है।
जो यात्री किसी खास सीट के लिए भुगतान करते हैं और वह सीट नहीं मिलती, वे सीट शुल्क की वापसी से ज़्यादा की मांग कर सकते हैं। उपभोक्ता शिकायत राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil के ज़रिये दर्ज की जा सकती है।
स्रोत: Consumer commission order
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