कानूनी
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने बिलासपुर के शिक्षक योगेश पांडेय पर रिश्वत का आरोप बरकरार रखा
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने शिक्षक पोस्टिंग मामले में बिलासपुर के एक शिक्षक की रिश्वत आरोप के खिलाफ याचिका खारिज की; अब मामले की सुनवाई होगी।
बिलासपुर के शिक्षक योगेश पांडेय, जिन पर लोक सेवक के रूप में आरोप तय हुआ है, 16 नवंबर 2026 को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7 के तहत अपने खिलाफ तय रिश्वत के आरोप को दी गई चुनौती हार गए। अदालत ने उनकी आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर आरोप को बरकरार रखा, इसलिए अब मामला बिलासपुर में इस अधिनियम के विशेष न्यायाधीश के सामने सुनवाई के लिए जाएगा।
क्या हुआ
मामला 4 फरवरी 2022 को बिलासपुर के सिविल लाइंस थाने में दर्ज FIR से शुरू हुआ। FIR के अनुसार, एक व्याख्याता की पत्नी शिक्षक पद पर चयनित हुई थीं और मनचाही जगह पोस्टिंग के लिए उनसे रिश्वत मांगी गई, जिसके बाद उन्होंने 52,000 रुपये नकद और 33,000 रुपये इंटरनेट बैंकिंग से दिए।
अभियोजन का आरोप है कि शिक्षक ने खंड शिक्षा कार्यालय में काम कर रहे एक सह-आरोपी शिक्षक से कहा कि स्कूल शिक्षा विभाग के संयुक्त संचालक कार्यालय में उनकी पहुंच है, और उससे चयनित उम्मीदवारों से 85,000 रुपये मांगने को कहा। अभियोजन का आरोप है कि सह-आरोपी ने दो उम्मीदवारों के परिवारों से जुटाए 1 लाख रुपये शिक्षक को दिए, और उनसे 18,000 रुपये ज़ब्त किए गए। 5 अप्रैल 2022 को आरोपपत्र दाखिल हुआ और विशेष न्यायाधीश ने 15 जुलाई 2022 को आरोप तय किया।
शिक्षक की दलील थी कि FIR में उनका नाम नहीं है और मामला आरोपियों के ऐसे बयानों पर टिका है जो साक्ष्य के रूप में मान्य नहीं हैं। अदालत ने कहा कि आरोप तय करने के चरण में वह सिर्फ यह देखती है कि सामग्री को जस का तस मानने पर आगे बढ़ने का पर्याप्त आधार है या नहीं, और पाया कि सामग्री इतनी कमज़ोर नहीं है कि दखल दिया जाए। अदालत ने 23 जनवरी 2023 का अपना अंतरिम आदेश भी हटा दिया।
इसका क्या मतलब है
अदालत ने कहा कि उसकी टिप्पणियों का सुनवाई पर असर नहीं पड़ेगा, शिक्षक वहां अपने सभी बचाव रख सकते हैं, और निचली अदालत केवल साक्ष्य के आधार पर फैसला करेगी। ये आरोप हैं, दोष के निष्कर्ष नहीं; अदालत में दोष साबित होने तक आरोपी निर्दोष माने जाते हैं, और कानूनी प्रक्रिया जारी है। अगर कोई अधिकारी रिश्वत मांगे, तो इसकी शिकायत अपने राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से करें; हर राज्य की हेल्पलाइन के लिए Oquilia की गाइड https://www.oquilia.com/report-a-bribe पर है।
स्रोत: High Court judgment
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