चंडीगढ़ उपभोक्ता आयोग ने Dreamcity Realtors को 1.97 करोड़ रुपये लौटाने का आदेश दिया

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यू.टी. चंडीगढ़ ने 11 नवंबर 2026 को Dreamcity Realtors Private Limited को आदेश दिया कि वह ज़ीरकपुर, मोहाली के अपने Sushma Pristine प्रोजेक्ट में दुकान खरीदने वाले एक परिवार को 1,96,75,547 रुपये (लगभग 1.97 करोड़ रुपये) लौटाए। इस रकम पर जमा की तारीखों से 12% सालाना ब्याज भी देना होगा।

क्या हुआ

एक ही परिवार के छह सदस्यों ने 17 दिसंबर 2023 से 12 जनवरी 2024 के बीच ग्राउंड फ्लोर की एक कमर्शियल यूनिट की पूरी कीमत चुकाई थी, ताकि वे खुद कपड़ों की दुकान चला सकें। बिक्री समझौते में कब्ज़ा देने की तारीख 6 फरवरी 2029 तय थी। आदेश के अनुसार, एक अलग समझौता ज्ञापन में तय रिटर्न का वादा था, और बिल्डर ने जून 2024 तक 2,22,645 रुपये दिए, फिर भुगतान बंद कर दिया।

आयोग ने पाया कि खरीदारों ने साइट पर काम रुकने की तस्वीरें दीं, जिनके जवाब में बिल्डर ने न कोई प्रगति रिपोर्ट दी, न कोई प्रमाणपत्र। बिल्डर ने बकाया रिटर्न का आधा हिस्सा अपने दूसरे प्रोजेक्ट में जगह के बदले समायोजित करने की पेशकश की थी, जिसे खरीदारों ने ठुकरा दिया। आयोग ने कहा कि कोई प्रमोटर खरीदार की सहमति के बिना उसका पैसा दूसरे प्रोजेक्ट में नहीं डाल सकता। आयोग ने माना कि कब्ज़े की तारीख अभी नहीं आई है, लेकिन बिल्डर के कुल आचरण को देखते हुए खरीदार रिफंड के हकदार हैं।

बिल्डर को आदेश की प्रमाणित प्रति मिलने के 30 दिन के भीतर, बिना TDS काटे, भुगतान करना होगा, वरना उसके बाद 15% ब्याज लगेगा। रिटर्न के रूप में पहले मिले 2,22,645 रुपये समायोजित किए जाएंगे। आयोग ने 75,000 रुपये मुआवज़ा और 35,000 रुपये मुकदमे का खर्च भी दिलाया। यह आयोग का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

इसका क्या मतलब है

यह आदेश बताता है कि खरीदारों को हमेशा कब्ज़े की तारीख बीतने का इंतज़ार नहीं करना पड़ता: अगर बिल्डर वादा किया गया भुगतान बंद कर दे और प्रोजेक्ट आगे बढ़ता न दिखा सके, तो उपभोक्ता आयोग रिफंड का आदेश दे सकता है। आयोग ने यह भी माना कि स्वरोज़गार से रोज़ी कमाने के लिए खरीदी गई दुकान भी उपभोक्ता खरीद मानी जाती है। ऐसी शिकायत वाले खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order