चंडीगढ़ आयोग: ATS खरीदारों को 5 रुपये प्रति वर्ग फुट की जगह 9% ब्याज मिलेगा

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, यू.टी. चंडीगढ़ ने 10 नवंबर 2026 को ATS Estates Pvt. Ltd. को आदेश दिया कि वह दो फ्लैट खरीदारों को उनके चुकाए 57,75,950 रुपये पर 9% सालाना ब्याज दे, क्योंकि फ्लैट सौंपने में साढ़े सात साल से ज़्यादा की देरी हुई। आयोग ने बिल्डर के समझौते में लिखे 5 रुपये प्रति वर्ग फुट मासिक मुआवज़े को दरकिनार कर दिया।

क्या हुआ

खरीदारों ने 2015 में डेराबस्सी, मोहाली के ATS Golf Meadows Lifestyle प्रोजेक्ट में 2,950 वर्ग फुट का फ्लैट 65,20,000 रुपये में बुक किया था। समझौते में 15 मार्च 2018 तक कब्ज़ा देने का वादा था। आदेश के अनुसार, 9 दिसंबर 2024 को केवल आंशिक पूर्णता प्रमाणपत्र के साथ कब्ज़े की पेशकश हुई, और कब्ज़ा 29 अगस्त 2026 को सौंपा गया।

ज़िला उपभोक्ता आयोग-II ने समझौते की दर, यानी 5 रुपये प्रति वर्ग फुट मासिक, पर देरी का मुआवज़ा और 50,000 रुपये खर्च दिया था। खरीदारों की अपील पर राज्य आयोग ने इस शर्त को "साफ तौर पर एकतरफा" माना और कहा कि इसी समझौते में बिल्डर देर से भुगतान पर खरीदारों से 18% ब्याज ले सकता था। आयोग ने कहा कि अधिभोग प्रमाणपत्र के बिना कब्ज़े की वैध पेशकश नहीं हो सकती।

बिल्डर को आदेश मिलने के 30 दिन के भीतर 15 मार्च 2018 से 29 अगस्त 2026 तक का 9% ब्याज देना होगा, वरना उसके बाद 12% दंडात्मक ब्याज लगेगा। उसे 75,000 रुपये मुआवज़ा और 35,000 रुपये मुकदमे का खर्च भी देना होगा, और खरीदारों पर बकाया कीमत बिना ब्याज या होल्डिंग चार्ज के समायोजित की जा सकेगी। होम लोन देने वाले HDFC के खिलाफ शिकायत खारिज कर दी गई। यह आयोग का निष्कर्ष है और इसके खिलाफ अपील की जा सकती है।

इसका क्या मतलब है

कई बिल्डर समझौतों में देरी का मुआवज़ा एक छोटी तय दर तक सीमित होता है। यह आदेश उन फैसलों में जुड़ता है जिनमें कहा गया है कि देरी लंबी और बिना कारण हो तो उपभोक्ता आयोग ऐसी शर्त की जगह खरीदार की जमा रकम पर ब्याज दिला सकते हैं। ऐसी शिकायत वाले घर खरीदार राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (1915) या e-Daakhil के ज़रिए ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं।

स्रोत: Consumer commission order