कार्रवाई
CBI अदालत ने पंजाब चावल खरीद मामले में FCI के 14 अधिकारियों समेत 30 को दोषी ठहराया
CBI के अनुसार, मोहाली की CBI अदालत ने 2004-05 में घटिया चावल को ग्रेड-A के रूप में स्वीकार करने के मामले में FCI के 14 अधिकारियों समेत 30 आरोपियों को साज़िश और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया।

फ़ोटो: Pulakit Singh / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
CBI के अनुसार, मोहाली की CBI अदालत ने 13 नवंबर 2026 को 2004-05 के पंजाब चावल खरीद मामले में 30 आरोपियों को दोषी ठहराया: भारतीय खाद्य निगम (FCI) के 14 अधिकारी, जिनके नाम नीचे हैं, और 16 निजी व्यक्ति, जिनमें ज़्यादातर चावल मिल वाले हैं। अदालत ने एक से तीन साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई।
क्या हुआ
CBI के अनुसार, 2004-05 के खरीफ सीज़न में FCI अधिकारियों और चावल मिल वालों ने साज़िश करके संगरूर ज़िले के मालेरकोटला, सुनाम और तपा स्थित FCI केंद्रों पर घटिया चावल को ग्रेड-A के रूप में स्वीकार किया, जिससे मिल वालों को गलत भुगतान हुआ और FCI को नुकसान हुआ। सितंबर 2005 में CBI की औचक जांच और प्रयोगशाला परीक्षण में चावल तय मानक से कम पाया गया। मामला 7 जनवरी 2006 को दर्ज हुआ और 28 नवंबर 2008 को तीन आरोपपत्र दाखिल हुए। सभी 30 को भारतीय दंड संहिता के तहत आपराधिक साज़िश और धोखाधड़ी का दोषी ठहराया गया; अधिकारियों को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के तहत भी। पद उस समय के हैं।
मालेरकोटला: तकनीकी सहायक वरिंदर राजपूत, गिरदारी लाल और के.पी. सिंह तथा सहायक प्रबंधक, गुणवत्ता नियंत्रण (QC), रौनक अली और आर.एन. शर्मा को दो-दो साल और 15,000-15,000 रुपये जुर्माना। शिव शक्ति राइस एग्रो प्रोडक्ट्स के हरीश कुमार और रजनीश कुमार तथा आर.के. एग्रो टेक के राकेश गोयल को तीन-तीन साल और 25,000-25,000 रुपये; शिव शक्ति के रमेश सिंगला और सतकरतार राइस एंड एग्रो मिल्स के नरिंदर कुमार को दो-दो साल और 20,000-20,000 रुपये।
सुनाम: सहायक प्रबंधक (QC) आर.सी. वर्मा तथा तकनीकी सहायक सोम पाल सिंह और के.एल. गुलाटी को दो-दो साल और 15,000-15,000 रुपये। महावीर राइस मिल्स के केवल कृष्ण को एक साल और 10,000 रुपये; के.सी. राइस मिल्स के हरि राम और जीवन लाल को दो-दो साल और 20,000-20,000 रुपये।
तपा: उप प्रबंधक (QC) गुरमैल सिंह, सहायक प्रबंधक (QC) आर.एस. सिरोही तथा तकनीकी सहायक रमेश कुमार, हरिंदर सिंह, हरीश कुमार और सतनाम सिंह को दो-दो साल और 15,000-15,000 रुपये। बंसल राइस मिल्स के बुध राम, सुखानंद राइस उद्योग समिति के प्रदीप शर्मा और गंगा राइस मिल्स के भूषण कुमार को तीन-तीन साल और 20,000-20,000 रुपये; जय ज्वाला राइस मिल्स के विनोद कुमार, ढालीवाल राइस उद्योग समिति के भारत भूषण, लक्ष्मी राइस मिल्स के अशोक कुमार और सुरिंदर कुमार तथा बी.आई.डी. राइस मिल्स के रमेश कुमार को दो-दो साल और 20,000-20,000 रुपये।
इसका क्या मतलब है
इस मामले में फैसला आने में दो दशक लगे। किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत मांगे जाने की शिकायत राज्य के भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो से की जा सकती है: https://www.oquilia.com/report-a-bribe.
स्रोत: CBI press release
यह रिपोर्ट सार्वजनिक रिकॉर्ड पर मौजूद नियामकीय कार्रवाइयों और आरोपों का विवरण है, जो उद्धृत अधिकारियों के हवाले से दी गई है। कोई आदेश, एफआईआर या चार्जशीट दोषसिद्धि नहीं है; दोष सिद्ध होने तक सभी पक्ष निर्दोष माने जाते हैं।
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