केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों का DA और DR 3% बढ़कर 63% हुआ

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 28 अक्टूबर 2026 को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई राहत (DR) की एक अतिरिक्त किस्त को मंजूरी दी, जो 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। वित्त मंत्रालय के अनुसार, यह बढ़ोतरी मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 60% की दर पर 3 प्रतिशत अंक की है, जिससे दर 63% हो जाएगी।

क्या हुआ

महंगाई भत्ता सेवारत कर्मचारियों को और महंगाई राहत पेंशनभोगियों को बढ़ती कीमतों की भरपाई के लिए दी जाती है। वित्त मंत्रालय ने कहा कि मंत्रिमंडल ने 1 जुलाई 2026 से नई किस्त को मंजूरी दी है, जिससे दर मूल वेतन या पेंशन के मौजूदा 60% से 3% बढ़ गई है।

सरकार के अनुसार, DA और DR दोनों में बढ़ोतरी का कुल खर्च 10,016.10 करोड़ रुपये सालाना होगा। मंत्रालय ने कहा कि इस फैसले से लगभग 48.54 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 68.71 लाख पेंशनभोगियों को लाभ होगा।

विज्ञप्ति के अनुसार, यह बढ़ोतरी स्वीकृत फॉर्मूले के तहत है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।

इसका क्या मतलब है

केंद्र सरकार के कर्मचारी या पेंशनभोगी के लिए यह बदलाव मूल वेतन या मूल पेंशन पर गिना जाता है। 3 प्रतिशत अंक की बढ़ोतरी का हिसाब इस तरह है:

• 30,000 रुपये मासिक मूल वेतन या पेंशन पर DA या DR 900 रुपये महीना बढ़ेगा, 18,000 रुपये से 18,900 रुपये।
• 50,000 रुपये मासिक पर यह 1,500 रुपये बढ़ेगा, 30,000 रुपये से 31,500 रुपये।
• 1,00,000 रुपये मासिक पर यह 3,000 रुपये बढ़ेगा, 60,000 रुपये से 63,000 रुपये।

ये आंकड़े केवल मूल वेतन या पेंशन पर आधारित सरल उदाहरण हैं। विज्ञप्ति के अनुसार संशोधित दर 1 जुलाई 2026 से लागू है; इसमें यह नहीं बताया गया है कि बढ़ी हुई राशि का भुगतान किस तारीख को होगा। कर्मचारी और पेंशनभोगी राशि जमा होने के बाद अपनी सैलरी स्लिप या पेंशन विवरण में संशोधित DA या DR देख सकते हैं। यह विज्ञप्ति केवल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और केंद्रीय पेंशनभोगियों से जुड़ी है; इसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों या पेंशनभोगियों का जिक्र नहीं है, जिनकी दरें उनके राज्य अलग से तय करते हैं।

स्रोत: PIB press release