लोन
स्टैंड-अप इंडिया योजना 31 मार्च 2031 तक बढ़ी, मंत्रिमंडल की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टैंड-अप इंडिया योजना को 31 मार्च 2031 तक बढ़ा दिया है। लक्ष्य 2.5 लाख और महिला, SC और ST उद्यमियों को 1 करोड़ रुपये तक का कर्ज दिलाना है।
फ़ोटो: Budhesh / Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को स्टैंड-अप इंडिया योजना को पांच साल और, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में दी गई है। इस योजना के तहत महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को नया कारोबार शुरू करने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक का बैंक कर्ज मिलता है। मंत्रिमंडल ने इसके लिए 4,111 करोड़ रुपये के क्रेडिट गारंटी कोष को भी मंजूरी दी।
क्या हुआ
सरकार ने कहा कि योजना का लक्ष्य पांच साल में 2.5 लाख और उद्यमियों को वित्तीय सहायता देना है। विज्ञप्ति के अनुसार, अप्रैल 2016 में शुरुआत के बाद से यह योजना 2.75 लाख से अधिक महिला, SC और ST उद्यमियों को कर्ज दिलाने में मदद कर चुकी है।
विज्ञप्ति में बताई गई मुख्य बातें:
- कौन ले सकता है कर्ज: नया यानी "ग्रीनफील्ड" उद्यम लगाने वाले महिला, SC और ST उद्यमी।
- कर्ज की राशि: 10 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपये तक, परियोजना लागत के 85% तक।
- कर्ज का प्रकार: कंपोजिट लोन (वर्किंग कैपिटल और टर्म लोन साथ में) या केवल टर्म लोन।
- क्षेत्र: विनिर्माण, सेवाएं, व्यापार और कृषि से जुड़ी गतिविधियां।
- गारंटी: कर्ज राशि के 85% पर क्रेडिट गारंटी, 0.50% के मानक गारंटी शुल्क पर।
क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि अगर कर्जदार चुका नहीं पाता, तो गारंटी कोष बैंक के नुकसान का बड़ा हिस्सा भरता है। इससे बैंक पहली बार कारोबार शुरू करने वालों को कर्ज देने के लिए अधिक तैयार होते हैं।
इसका क्या मतलब है
नया कारोबार शुरू करने की योजना बना रहे महिला, SC या ST उद्यमियों के लिए यह योजना 31 मार्च 2031 तक मंजूर होने वाले कर्ज के लिए खुली रहेगी। कर्ज परियोजना के 85% तक का खर्च उठा सकता है, इसलिए बाकी रकम कर्जदार को खुद जुटानी होगी। यह योजना नए उद्यमों के लिए है, मौजूदा कारोबार के विस्तार के लिए नहीं।
आवेदन बैंकों के जरिए होते हैं। कर्ज आवेदन को लेकर बैंक से कोई समस्या होने पर कर्जदार पहले बैंक में और फिर RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर शिकायत कर सकता है।
विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि योजना की कोई अन्य शर्त बदली है या नहीं।
स्रोत: PIB press release
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।