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मुद्रा कर्ज गारंटी कोष 2031 तक बढ़ा, गारंटी शुल्क घटकर 0.75%
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुद्रा कर्ज की गारंटी देने वाले CGFMU को 31 मार्च 2031 तक बढ़ाया और सालाना गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% किया।
फ़ोटो: Edmund Gall / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0 (क्रॉप की गई)। सांकेतिक तस्वीर।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 11 नवंबर 2026 को सूक्ष्म इकाइयों के लिए क्रेडिट गारंटी कोष (CGFMU) को पांच साल, यानी 31 मार्च 2031 तक जारी रखने की मंजूरी दी और इसका सालाना गारंटी शुल्क 1% से घटाकर 0.75% कर दिया। यह जानकारी वित्त मंत्रालय की विज्ञप्ति में दी गई है। यह कोष प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (PMMY) के तहत बिना गारंटी (कोलैटरल) वाले कर्ज की गारंटी देता है। मंत्रिमंडल ने 5,000 करोड़ रुपये के कोष को मंजूरी दी, जिससे सरकार के अनुसार अगले पांच साल में 12.6 लाख करोड़ रुपये के PMMY कर्ज संभव होंगे।
क्या हुआ
CGFMU कर्ज देने वाली संस्थाओं को कर्जदारों के डिफॉल्ट से सुरक्षा देता है। इसका संचालन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) के जरिए होता है। क्रेडिट गारंटी का मतलब है कि कर्जदार के न चुकाने पर कोष बैंक के नुकसान का एक हिस्सा भरता है, जिससे बैंक बिना कोलैटरल के कर्ज देने को अधिक तैयार होते हैं।
विज्ञप्ति के अनुसार, कोष तीन तरह के कर्ज की गारंटी देता है:
- PMMY के तहत पात्र सूक्ष्म उद्यमों को 20 लाख रुपये तक का कर्ज;
- प्रधानमंत्री जन धन योजना खातों पर बैंकों की ओर से 10,000 रुपये तक का ओवरड्राफ्ट;
- स्वयं सहायता समूहों (SHG) को कर्ज, जहां पोर्टफोलियो 10 लाख रुपये से 20 लाख रुपये के बीच है।
गारंटी शुल्क 1% सालाना से घटकर 0.75% सालाना होगा। SHG कर्ज के लिए कोई बदलाव नहीं है: शुल्क पहले साल 0.25% और बाद के सालों में 0.50% रहेगा। वर्किंग कैपिटल सीमा के लिए गारंटी कवर वितरित राशि से और टर्म लोन के लिए बकाया राशि से जुड़ा होगा। योजना 2026-27 से 2030-31 तक दिए गए सभी PMMY कर्ज पर लागू होगी।
विज्ञप्ति के अनुसार, सितंबर 2026 तक मुद्रा योजना की शुरुआत से 43.34 लाख करोड़ रुपये के 60.36 करोड़ से अधिक कर्ज मंजूर हो चुके थे। CGFMU जनवरी 2016 में शुरू हुआ था।
इसका क्या मतलब है
छोटे कारोबारी और SHG मार्च 2031 तक इस गारंटी के सहारे बिना कोलैटरल वाले मुद्रा कर्ज मांग सकते हैं। कम शुल्क से बैंकों की गारंटी लागत घटेगी; विज्ञप्ति में यह नहीं बताया गया है कि बैंक इसका फायदा कर्जदारों तक पहुंचाएंगे या नहीं।
मुद्रा कर्ज को लेकर बैंक से शिकायत होने पर कर्जदार पहले बैंक से और फिर RBI के शिकायत पोर्टल https://cms.rbi.org.in पर संपर्क कर सकता है।
स्रोत: PIB press release
यह समाचार सार्वजनिक रूप से उपलब्ध आधिकारिक जानकारी पर आधारित है और केवल जानकारी के लिए है। यह निवेश या वित्तीय सलाह नहीं है।