कानूनी
बॉम्बे हाई कोर्ट: अधिकारी Mogaveera Co-op Bank को ठाणे के फ्लैट का कब्ज़ा सौंपें
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को राजस्व और पुलिस अधिकारियों को SARFAESI Act के तहत मीरा रोड के एक फ्लैट का कब्ज़ा Mogaveera Co-operative Bank को सौंपने का निर्देश दिया।

फ़ोटो: Gnoeee / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0 (क्रॉप की गई)। फ़ाइल फ़ोटो।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने 5 नवंबर 2026 को ठाणे ज़िले के राजस्व और पुलिस अधिकारियों को मीरा रोड के एक गिरवी रखे फ्लैट का भौतिक कब्ज़ा लेकर उसे The Mogaveera Co-operative Bank को सौंपने का निर्देश दिया। अदालत ने पाया कि 7 मार्च 2022 को फ्लैट सौंपने का जो आदेश दिया गया था, उस पर अब तक अमल नहीं हुआ था।
क्या हुआ
आदेश के अनुसार बैंक ने 2019 में मीरा रोड (पूर्व) के एक फ्लैट को गिरवी रखकर होम लोन दिया था। 1 मार्च 2020 को लोन खाते को नॉन-परफ़ॉर्मिंग एसेट घोषित किया गया, यानी किस्तें आनी बंद हो गई थीं। इसके बाद बैंक ने SARFAESI Act का इस्तेमाल किया, जो कर्ज़दाता को पहले अदालत गए बिना सुरक्षित कर्ज़ की वसूली की अनुमति देता है। 7 मार्च 2022 को ठाणे के अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट ने मीरा-भायंदर के एक अतिरिक्त तहसीलदार को फ्लैट का कब्ज़ा लेने के लिए नियुक्त किया।
अदालत ने दर्ज किया कि 2023 से 2026 के बीच दस कब्ज़ा नोटिसों के ज़रिए बार-बार कब्ज़े की तारीख तय हुई और हर बार टल गई। कर्ज़दारों ने और समय मांगा, ऋण वसूली न्यायाधिकरण (DRT) का रुख किया और भुगतान का वचन दिया, और कुछ तारीखों पर अधिकारी उपलब्ध नहीं थे या जवानों की कमी के कारण पुलिस मदद नहीं मिली।
अदालत ने कहा कि अधिकारियों ने मजिस्ट्रेट के आदेश की अवहेलना की है, जिससे SARFAESI Act का उद्देश्य ही विफल होता है। उसने अपने पुराने फ़ैसले का हवाला दिया कि ऐसा हर आदेश चार हफ़्तों में लागू होना चाहिए। अदालत ने अतिरिक्त तहसीलदार को निर्देश दिया कि वे महिला कांस्टेबलों सहित पुलिस सुरक्षा के साथ 17 नवंबर 2026 को कब्ज़ा लें, पूरी प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और फ्लैट बैंक को सौंपें। उसने कब्ज़ा करने वालों से बाधा न डालने को कहा, और कहा कि निर्देशों का पालन न होने पर अधिकारियों को खुद पेश होकर देरी पर हलफ़नामा देना होगा।
इसका क्या मतलब है
कर्ज़दाताओं के लिए यह फ़ैसला दोहराता है कि SARFAESI Act के तहत कब्ज़े का आदेश तुरंत लागू होना चाहिए, अनिश्चित काल तक टाला नहीं जा सकता। कर्ज़दारों के लिए यह दिखाता है कि कब्ज़े का आदेश पारित होने और किसी अदालत या न्यायाधिकरण की रोक न होने पर बार-बार समय मांगने से वसूली नहीं रुकती।
अदालत ने मामले को अनुपालन के लिए 25 नवंबर 2026 को सूचीबद्ध किया है।
स्रोत: High Court judgment
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