प्रॉपर्टी
स्टांप ड्यूटी कैलकुलेटर
मकान, दुकान या ज़मीन खरीदने पर स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क मिलाकर कितना खर्च बनता है, राज्य के हिसाब से।
यह आसान हिसाब है। यही कैलकुलेटर अंग्रेज़ी में भी है: अंग्रेज़ी पेज खोलें
संपत्ति की जानकारी
जिस मूल्य पर स्टांप ड्यूटी का हिसाब चाहिए। कैलकुलेटर इसी रकम पर दरें लगाता है।
स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क की दरें राज्य, खरीदार और संपत्ति के हिसाब से अलग होती हैं और राज्य के बजट के साथ बदलती हैं। यह पेज चुने गए राज्य के लिए वही दर दिखाता है जो इस कैलकुलेटर में दर्ज है; असली दर राज्य का पंजीयन विभाग तय करता है।
कुल खर्च: स्टांप ड्यूटी + रजिस्ट्रेशन
₹3,30,000
महाराष्ट्र: संपत्ति के मूल्य का 6.6%, इस कैलकुलेटर में दर्ज दरों से।
स्टांप ड्यूटी
₹0
दर 6%
रजिस्ट्रेशन शुल्क
₹0
दर 0.6%
महाराष्ट्र: हिसाब
- स्टांप ड्यूटी: ₹50,00,000 का 6%
- ₹3,00,000
- रजिस्ट्रेशन शुल्क: 0.6%
- ₹30,000
- कुल: संपत्ति के मूल्य का 6.6%कुल खर्च
- ₹3,30,000
यह हिसाब कैसे लगाया गया
हिसाब का तरीका
1. दर चुनना
चुने गए राज्य के लिए कैलकुलेटर में दर्ज पुरुष या महिला खरीदार की स्टांप ड्यूटी दर; संयुक्त खरीद पर दोनों दरों का औसत।
2. संपत्ति के प्रकार से बदलाव
कमर्शियल संपत्ति पर दर में 1 प्रतिशत अंक जुड़ता है; कृषि भूमि पर 1 प्रतिशत अंक घटता है, पर दर 1% से कम नहीं होती।
3. स्टांप ड्यूटी
संपत्ति का मूल्य × स्टांप ड्यूटी दर, पूरे रुपये में।
4. रजिस्ट्रेशन शुल्क
संपत्ति का मूल्य × उस राज्य की दर्ज रजिस्ट्रेशन दर। महाराष्ट्र में यह शुल्क ₹30,000 से ज़्यादा नहीं होता।
महाराष्ट्र की ₹30,000 की सीमा राज्य की रजिस्ट्रेशन शुल्क तालिका (रजिस्ट्रेशन अधिनियम, 1908 के तहत) में दर्ज है।
5. कुल खर्च
स्टांप ड्यूटी + रजिस्ट्रेशन शुल्क।
उदाहरण: महाराष्ट्र, रिहायशी संपत्ति, ₹50,00,000, पुरुष खरीदार: स्टांप ड्यूटी 6% = ₹3,00,000; रजिस्ट्रेशन शुल्क ₹30,000 (1% से ₹50,000 बनता, पर महाराष्ट्र में सीमा ₹30,000 है); कुल ₹3,30,000, यानी मूल्य का 6.6%।
यह कैलकुलेटर क्या मानकर चलता है
ये आंकड़े पाठक नहीं डालता; कैलकुलेटर इन्हें मानकर चलता है। ये किसी क़ानून या संस्था की तय दरें नहीं हैं।
हर राज्य की दरें
हर राज्य के लिए एक पुरुष दर, एक महिला दर और एक रजिस्ट्रेशन दर; चुने गए राज्य की दरें ऊपर नतीजों में दिखती हैं
संयुक्त खरीद
पुरुष और महिला दर का औसत
कमर्शियल और कृषि
कमर्शियल पर दर +1 प्रतिशत अंक; कृषि भूमि पर −1 प्रतिशत अंक, कम से कम 1%
उत्तर प्रदेश
महिला दर सिर्फ़ ₹10 लाख तक की संपत्ति पर; उससे ऊपर महिला खरीदार पर भी पुरुष दर
तमिलनाडु
₹1 करोड़ तक की रिहायशी संपत्ति पर रजिस्ट्रेशन शुल्क ज़्यादा से ज़्यादा ₹25,000
क्या नहीं गिना जाता
किसी शहर का अतिरिक्त सेस या सरचार्ज, वकील या दस्तावेज़ का खर्च, और खरीदार की किसी और श्रेणी की छूट
दरें राज्य, खरीदार और संपत्ति के हिसाब से अलग होती हैं और राज्य के बजट के साथ बदलती हैं; असली स्टांप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क राज्य का पंजीयन विभाग तय करता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
यह कैलकुलेटर स्टांप ड्यूटी कैसे निकालता है?
संपत्ति के मूल्य को चुने गए राज्य की दर्ज स्टांप ड्यूटी दर से गुणा करता है, और रजिस्ट्रेशन शुल्क उस राज्य की दर्ज रजिस्ट्रेशन दर से। महाराष्ट्र में ₹50 लाख की रिहायशी संपत्ति, पुरुष खरीदार: स्टांप ड्यूटी ₹3,00,000, रजिस्ट्रेशन ₹30,000 (महाराष्ट्र में इस शुल्क की सीमा), कुल ₹3,30,000।
क्या हर राज्य में स्टांप ड्यूटी एक जैसी है?
नहीं। दरें राज्य, खरीदार और संपत्ति के हिसाब से अलग होती हैं और राज्य के बजट के साथ बदलती हैं। यह पेज चुने गए राज्य के लिए वही दर दिखाता है जो इस कैलकुलेटर में दर्ज है; असली दर राज्य का पंजीयन विभाग तय करता है।
महिला खरीदार या संयुक्त खरीद पर हिसाब कैसे बदलता है?
कैलकुलेटर हर राज्य के लिए एक पुरुष और एक महिला दर रखता है; कई राज्यों में दोनों एक ही हैं। संयुक्त खरीद (पुरुष + महिला) पर यह दोनों दरों का औसत लेता है। उत्तर प्रदेश में महिला दर सिर्फ़ ₹10 लाख तक की संपत्ति पर लगाई जाती है।
कमर्शियल संपत्ति या कृषि भूमि पर क्या फ़र्क़ पड़ता है?
यह कैलकुलेटर कमर्शियल संपत्ति पर स्टांप ड्यूटी दर में 1 प्रतिशत अंक जोड़ता है और कृषि भूमि पर 1 प्रतिशत अंक घटाता है, पर दर 1% से नीचे नहीं जाती। यह कैलकुलेटर की मान्यता है; राज्य के नियम अलग हो सकते हैं।
यह पेज नियमों और आंकड़ों की जानकारी देता है, सलाह नहीं। नतीजे आपके डाले गए आंकड़ों और ऊपर लिखे नियमों पर आधारित हैं; संबंधित विभाग या संस्था का अंतिम हिसाब इससे अलग हो सकता है।